7th Pay Commission Latest News : कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! दिसंबर माह के इस दिन होगा बकाया DA एरियर का भुगतान, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

7th Pay Commission West Bengal Latest News : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पहले ही महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। इसके बाद देश के कुछ प्रदेशों की सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों के डीए में बढोतरी की है। मप्र,उप्र, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिप्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि अन्य राज्यों ने पहले की डीए बढा दिया है। लेकिन अभी भी कुछ कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में प​​​​​श्चिम बंगाल में बकाया डीए एरियर के भुगतान का मामला लगातार गरमा रहा है।

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हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार – 7th Pay Commission West Bengal Latest News

7th Pay Commission West Bengal Latest News : बीते दिनों कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते के बकाए के मांग के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं अब हाईकोर्ट ने भी बकाए के भुगतान में अनावश्यक देरी पर सरकार को फटकार लगाई है। अदालत के आदेश के तहत अब कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर DA एरियर्स का लाभ दिया जाना है।

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DA भुगतान 6 दिसंबर तक करने के निर्देश- 7th Pay Commission West Bengal Latest News

7th Pay Commission West Bengal Latest News : पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के बकाया भुगतान में देरी पर पश्चिम बंगाल सरकार को शुक्रवार को उच्च न्यायालय की फटकार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने WBSEDCL को कर्मचारियों के सभी लंबित बकाए का भुगतान 6 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को वकील सौम्या मजूमदार द्वारा न्यायमूर्ति मंथा को जानकारी देते हुए कहा गया कि अदालत के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अभी तक कर्मचारियों को बकाए डीए का भुगतान नहीं किया गया है।

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7th Pay Commission West Bengal Latest News : सभी दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि समीक्षा याचिका दायर करने का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार को कर्मचारियों के बकाए का भुगतान नहीं करना है। पहले बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

 

DA कर्मचारियों का अधिकार है – 7th Pay Commission West Bengal Latest News

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि DA कर्मचारियों का अधिकार है, ना की दान, कर्मचारियों के बिना कोई संस्था नहीं चल सकता। इसलिए DA भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। इस को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द कर्मचारियों के बकाया डीए एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के वकील ने दलील पेश करते हुए स्पष्टीकरण दिया कि राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है और इस उद्देश्य के लिए पहले ही 510 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है।

 

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