#SarkarOnIBC24 : Himachal Pradesh में टॉयलेट सीट पर टैक्स, BJP का तंज.. सरकार का यू-टर्न

Toilet Seat Tax In Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश कभी अपनी खराब माली हालत के लिए सुर्खियों में बना रहता है तो कभी मस्जिद विवाद के चलते

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  • Publish Date - October 4, 2024 / 11:30 PM IST,
    Updated On - October 4, 2024 / 11:30 PM IST

शिमला : Toilet Seat Tax In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश कभी अपनी खराब माली हालत के लिए सुर्खियों में बना रहता है तो कभी मस्जिद विवाद के चलते, लेकिन इस बार वो एक खास किस्म के टैक्स के चलते चर्चा में है। जिसे टॉयलेट टैक्स के नाम से जाना जा रहा है। बताया गया कि हिमाचल सरकार टॉयलेट टैक्स वसूलने जा रही है। सरकार इस टैक्स से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है। फिर क्या था.. ये खबर थी ही इतनी हैरान करने वाली कि बीजेपी हमलावर हो गई और सुक्खू सरकार को भी सफाई देनी पड़ी।

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Toilet Seat Tax In Himachal Pradesh: देश में एक तरफ जहां मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। लोगों के घरों में शौचालय बनवा रही है, तो दूसरी तरफ हिमाचल की सुक्खू सरकार पर आरोप लगा कि वो लोगों के घरों में टॉयलेट के इस्तेमाल पर टैक्स लगा रही है। हिमाचल में शुक्रवार को दिनभर ये मुद्दा गरमाए रहा। सुक्खू सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। जिसकी शुरूआत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के X पोस्ट से हुई।

सीतारमण ने X पर लिखा कि, अविश्वसनीय, अगर सच है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया। यहां कांग्रेस पार्टी लोगों पर टॉयलेट के लिए टैक्स लगा रही है। शर्म की बात है कि उन्होंने अपने समय में अच्छी स्वच्छता उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन यह कदम देश को शर्मसार करने वाला है।

निर्मला सीतारमण ने सिर्फ ये पोस्ट ही नहीं किया बल्कि एक न्यूज वेबसाइट का लिंक भी शेयर करते हुए दावा किया कि हिमाचल सरकार ने टैक्स वसूलने की पूरी तैयारी कर ली है। सीतारमण के पोस्ट के बाद बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार पर हमलावर दिखे।

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Toilet Seat Tax In Himachal Pradesh: बीजेपी नेताओं के हमलों से जब ये मामला तूल पकड़ा तो हिमाचल सरकार भी हरकत में आई पहले जल शक्ति विभाग ने ऐसा कोई टैक्स लागू करने से इंकार किया वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे बीजेपी की हिमाचल सरकार को बदनाम करने की साजिश बताकर पलटवार किया।

हिमाचल प्रदेश इस समय गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यही वजह रही कि जब ये खबर सामने आई तो इसे राज्य की खस्ता आर्थिक हालत से जोड़कर देखा गया। हालांकि अब इसका विवाद का पटाक्षेप हो गया है। सुक्खू सरकार ने ऐसे किसी भी तरह के टैक्स से किनारा कर लिया है।

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