#SarkarOnIBC24: आचार संहिता से पहले साय सरकार ने दी सौगात। MSP की अंतर राशि का होगा भुगतान

रायपुर: CM Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर आज हुई साय कैबिनेट की अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के 27 लाख धान किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दी। समर्थन मूल्य 31सौ रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी के अंतर की राशि, एक मुश्त फरवरी में भुगतान का प्रस्ताव पास किया। साय कैबिनेट ने इसके आलावा युवाओं, कलाकारों और उद्योगों के हित में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिस पर सियासत भी गरमाई।

छत्तीसगढ़ में चुनाव आचार संहिता लागू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले साय कैबिनेट की रविवार को हुई बैठक पर सबकी नजरें थी। साय सरकार ने किसानों, युवाओं और उद्योगों समेत कलाकारों के लिए अहम फैसले लिए। राज्य के 27 लाख किसानों से किए 3100 रूपए प्रति क्विंटल धान के भुगतान का वादा पूरा किया। प्रदेश के किसानों से केंद्र सरकार की ओर से तय 23 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा गया था। जिसके अंतर की राशि 800 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान फरवरी में करने का फैसला लिया गया..हालांकि इस पर सियासत भी गरमाई, कांग्रेस ने सवाल उठाया।

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CM Sai Cabinet Meeting:  साय कैबिनेट ने स्टील उद्योगों को भी बड़ी राहत दी। कैबिनेट ने मिनी स्टील प्लांट और उन उद्योगों को जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगावॉट से कम क्षमता का है उन्हें बिजली पर प्रति यूनिट 1 रुपए की छूट देने का फैसला किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू होगा।

साय कैबिनेट ने किसानों और उद्योगों के साथ-साथ युवाओं और कलाकारों के लिए भी बड़े फैसले लिए।

CM Sai Cabinet Meeting:  महिला स्व सहायता समूहों को ‘रेडी टू ईट’ का काम फिर से देने का फैसला किया गया। पहले चरण में ये काम 5 जिलों को सौंपा जाएगा। अतिरिक्त धान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नीलाम किया जाएगा। राज्य के जरूरतमंद कलाकारों को 25 हजार रुपए की जगह 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। कलाकर की मृत्यु होने पर परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU किया है, जिसके तहत छात्रों को वित्तीय बाजार और निवेश का कौशल सिखाया जाएगा। ये प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होगा। PM आवास योजना के तहत 1.32 लाख लाभार्थियों को 3 हजार 9सौ 38 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।

साफ है चुनाव आचार संहिता से पहले साय सरकार ने मतदाता के एक बड़े वर्ग पर असर डालने की कोशिश की है। इसमें किसानों से लेकर उद्योगपति, युवा और कलाकार तक शामिल हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में ये दांव कितना काम करता है..कांग्रेस इसे कैसे काउंटर करती है और वोटर इससे कितना प्रभावित होते हैं।