#SarkarOnIBC24 : सरकार की विपक्ष को चुनौती, ‘Mahatari Vandana Yojana’ पर सियासी दंगल, कांग्रेस मांगे हितग्राही सूची
#SarkarOnIBC24 : छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि प्रदेश में 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर माह महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है
- karan nepali
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Publish Date - July 16, 2024 / 10:57 PM IST,
Updated On - July 16, 2024 / 10:57 PM IST
रायपुर : #SarkarOnIBC24 : छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि प्रदेश में 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर माह महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है, लेकिन विपक्ष ने अब इसके लिए सरकार से सुबूत मांगे हैं। कांग्रेस ने सरकार से महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों की सूचि जारी करने की मांग की है तो जवाब में बीजेपी ने विपक्ष को साथ चलकर आंकड़े वैरिफाई करने का चैलेंज दिया है। बड़ा सवाल ये क्या महतारी वंदन के आंकड़ों में कोई त्रुटि है, या फिर इस पर कांग्रेस कोई सियासी स्कोर करना चाहती है?
कई महिलाओं को नहीं मिल रहा योजना का लाभ : शिव डहरिया
2023 चुनाव में बीजेपी का सबसे अहम चुनावी वादा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर बनी महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने फिर साय सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का सीधा आरोप है कि कई महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें राशि नहीं मिली है। इसीलिए बीजेपी सरकार फौरन महतारी वंदन के हितग्राहियों की सूची जारी करे।
विपक्ष के आरोपों को सिरे खारिज करते हुए सत्तापक्ष ने दावा किया कि योजना का लाभ प्रदेश की सभी महिलाओं को मिल रहा, यही बात कांग्रेस को चुभ रही है। .वित्त मंत्री OP चौधरी ने विपक्ष को खुली चुनौती देत हुए कहा कि कांग्रेस नेता किसी भी गांव में साथ चलें, राशि के बारे में पूछकर देख लें। दावा किया कि प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को हर माह 1 हजार रु मिल रहे हैं।
महतारी वंदन योजना ने कांग्रेस को दिया झटका
2023 के चुनाव में बीजेपी की जीत में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो था प्रदेश की महिलाओं के हित के लिए लाई गई महतारी वंदन योजना। योजना के तहत प्रदेश की विवाहित महिलाओं को सरकार हर माह 1000 रुपये की राशि डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर कर रही है। योजना ने बीजेपी को चुनाव जिताया तो कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि प्रदेश बीजेपी सरकार के लिए ये योजना महज वोट जुटाने का साधन रही है। धीरे-धीरे कई हितग्राहियों को इसके दायरे से हटाकर बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी जानती है योजना से प्रदेश की आधी आबादी सीधे जुड़ी है वो इसे बंद करने का रिस्क नहीं उठा सकती तो क्या कांग्रेस बार-बार बयान देकर प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ल रही है?
