#SarkarOnIBC24: बजट बढ़ा लेकिन नहीं बढ़ाया टैक्स, BJP ने बताया मील का पत्थर..तो कांग्रेस ने बताई कमियां
MP Budget 2024: बजट बढ़ा लेकिन नहीं बढ़ाया टैक्स, BJP ने बताया मील का पत्थर..तो कांग्रेस ने बताई कमियां
- Dageshwar Dewangan
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Publish Date - July 4, 2024 / 12:11 AM IST,
Updated On - July 4, 2024 / 12:11 AM IST
भोपाल: MP Budget 2024 बजट यानी हिसाब-किताब का लेखा-जोखा। सरकार की आमदनी कितनी होगी। कितना खर्च होगा और कितना पैसा बचेगा। हर आम और खास आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले बजट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। आम बजट में तो अभी वक्त है लेकिन MP सरकार का बजट लोगों के सामने आ गया और इसकी बड़ी बातों की खूब चर्चा हो रही है।
MP Budget 2024 वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया। नर्सिंग घोटाले पर विपक्ष के हंगामे के बीच कुल 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का बजट पेश हुआ। बजट की अगर बड़ी बातों पर नजर डाले तो मोहन सरकार ने बजट का आकार पिछली बार के बजट से 16 फीसदी बढ़ाया है। बजट कुल 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है। बजट की थीम विकसित भारत रखी गई है। सभी विभागों को उनकी मांग से ज्यादा राशि दी गई हैं। उज्जैन के बाद जबलपुर, सागर, रीवा में रीजनल इनवेस्टर्स समिट की बात कही गई है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बजट में कई प्रावधान ऐसे हैं जिनसे प्रदेश के एक बड़े वर्ग को काफी राहत मिलने वाली है। ये प्रावधान प्रदेश के विकास में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। दरअसल, मोहन यादव सरकार ने पुलिस विभाग में 75 हजार भर्तियां करने का प्रावधान किया है। स्कूलों में 11 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं MPPSC सहित सभी परिक्षाओं का शुल्क सरकार अपनी जेब से भरेगी।
पीएम ई-बस योजना के तहत 6 शहर- इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चलाई जाएंगी। मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राम पथ गमन के स्थानों को चिह्नित कर उनका विकास किया जाएगा। श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा। ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा। उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे। 2024-25 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
सत्ता पक्ष जहां इस बजट को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बता रहा है। वहीं विपक्ष इसकी कमियां गिनाकर निशाना साधा रहा है। बजट पेश होने के बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा की कार्यवाही 4 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र 19 जुलाई तक जारी रहने वाला है। इस दौरान 4 और 5 जुलाई को बजट पर चर्चा होगी और 16 जुलाई को बजट पास कर दिया जाएगा। महंगाई की मार से जूझ रही प्रदेश की जनता के लिए राहत की बात ये है कि मोहन सरकार ने खर्च में बढोतरी के बाद भी कोई नया कर नहीं लगाया है।
