MP Budget 2024 : मोहन सरकार का पहला बजट, जानें इस बार क्या रहा खास

मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट

उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, जगदीश देवड़ा ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है।

आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया।

कुल विनियोग की राशि ` 3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।

एमपी की मोहन सरकार ने अपने पहले बजट में कई नई योजनाओं को पेश किया है।

इस बार के बजट में ​पेंशन योजनाओं के लिए 4421 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि पिछले वर्ष से 15% राशि अधिक है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए..नाथू बरखेड़ा भोपाल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। खेल विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क भार को कम करने के लिए नीति बनेगी।

राज्य, जिला, तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड बनाए जाएंगे।

5 करोड़ 37 लाख लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ का प्रावधान है।

ये वर्ष गौवंश रक्षा वर्ष होगा, 250 करोड रुपए प्रदेश में चल रही गौशालाओं के लिए रखा गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए 1800 करोड़ और सड़कों के उन्नयन के लिए 900 करोड़ का प्रावधान है।

5 करोड़ 37 लाख लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 5 साल तक विद्युत शुल्क में सब्सिडी दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि एक कीर्तिमान है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पी.एम. श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ। विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जाएगा।

फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 5 साल तक विद्युत शुल्क में सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ का प्रावधान है।

कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने की योजना है। किसानों को 0% ब्याज पर लोन योजना पर लगातार फोकस किया हुआ है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित रहे उन्हें राज्य सरकार उनको शामिल किया गया।

पर्यटक सुविधाओं हेतु रूपये 666 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 से रूपये 100 करोड़ अधिक है।

जेलों के लिये “सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीागृह अधिनियम, 2024” लागू होगा।

वर्ष 2024-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत रूपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि एक कीर्तिमान है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पी.एम. श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ। विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जाएगा।

कॉलेजों के लिए 2 हजार नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं।

सिहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है।

चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने प्रदेश में पहले पांच शासकीय महाविद्यालय संचालित थे। अब 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हो गए हैं। यानी संख्या तीन गुनी हो गई है।