Reported By: Rajesh Raj
,रायपुर: CG Nikay Panchayat Chunav 2025 Latest News छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मंगलवार को आरक्षण की प्रक्रिया की गई। छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम में 4 निगम OBC वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। वहीं 2 निगम SC और 1 निगम ST के लिए आरक्षित हुआ है। रायपुर समेत 7 निगम समान्य कैटेगरी में आरक्षित किया गया। लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया के बीच डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है।
CG Nikay Panchayat Chunav 2025 Latest News डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगरिय निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया के बीच मीडिया से बात करते कहा कि निकाय-पंचायत चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है, निकाय-पंचायत चुनाव की तारीख अलग-अलग होगी। उन्होंने बताया कि निकाय-पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चरणबद्ध होगा, लेकिन दोनों चुनाव के लिए आचार संहिता एक साथ लगेगी।
दूसरी ओर रायपुर सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है। वहीं रायपुर से सटे बिरगांव नगर निगम में भी सामान्य महिला चुनाव लड़ेगी।
बता दें कि 2004 के चुनाव में आरक्षण का रोटेशन शुरू हुआ था। यह 2014 में रोटेशन पूरा हो गया। 2019 से नया रोटेशन शुरू हुआ। इसके अनुसार 2004 में जो-जो सीटें ओबीसी आरक्षित हुईं, वे ही चक्र शुरू होने के कारण दोबारा ओबीसी हुईं। जैसे 2009 में कोरबा ओबीसी सीट थी, वह 2019 में भी ओबीसी रही। राजनांदगांव भी 2004 के बाद 2019 में ओबीसी आरक्षित हुई। इसी रोटेशन के आधार पर रायपुर को भी 2004 के बाद 2019 में ओबीसी होना था, लेकिन यहां महापौर की सीट को ओबीसी वर्ग ना कर अनारक्षित कर दिया गया।
उत्तर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मंगलवार को संपन्न हुई।
उत्तर: रायपुर और बिरगांव नगर निगम दोनों सामान्य महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं।
उत्तर:
4 नगर निगम OBC वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
2 नगर निगम SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
1 नगर निगम ST वर्ग के लिए आरक्षित है।
शेष 7 नगर निगम सामान्य श्रेणी में आरक्षित हैं।
उत्तर: डिप्टी सीएम अरुण साव के अनुसार, निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। दोनों चुनाव अलग-अलग तारीखों पर होंगे, लेकिन आचार संहिता दोनों के लिए एक साथ लागू होगी।
उत्तर: छत्तीसगढ़ में नगर निगमों के लिए आरक्षण का रोटेशन 2004 में शुरू हुआ। यह 2014 में पूरा हुआ और 2019 में नया रोटेशन शुरू हुआ। रोटेशन प्रक्रिया के तहत पहले आरक्षित वर्ग की सीटें चक्रानुक्रम में बदलती हैं।