Bijapur Nagar Palika Chunav Reservation: बीजापुर में 15 वार्डों का आरक्षण.. जानें किस वर्ग के लिए कितने वार्ड किए गए आरक्षित
Bijapur Nagar Palika Chunav Reservation: बीजापुर में 15 वार्डों का आरक्षण.. जानें किस वर्ग के लिए कितने वार्ड किए गए आरक्षित
- Bhavna Sahu
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Publish Date - December 19, 2024 / 01:46 PM IST,
Updated On - December 19, 2024 / 02:28 PM IST
Bijapur Nagar Palika Chunav Reservation: बीजापुर। छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि, 21 दिसंबर या उससे पहले ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। निकायो के लिए आज आरक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
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बीजापुर नगर पालिका के लिए 15 वार्डों का आरक्षण
बीजापुर नगर पालिका के लिए जिला कलेक्टर ने 15 वार्डों की आरक्षण कार्यवाही की, जिसमें 2 अनुसूचित जाति (SC), 7 अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित, 6 अनारक्षित के लिए तय किए गए हैं। वहीं, वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 8 को महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बता दें कि, 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है।
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रायपुर के 58 वार्डों में OBC की लगी लॉटरी
रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिन वार्डों में परिसीमन हुआ है वहां नया आरक्षण होगा। वहीं, जिन निकायों में परिसीमन नहीं हुआ है वहां रोटेशन के आधार पर आरक्षण होगा। रायपुर में 9 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए, 23 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। वहीं, Sc के लिए 3 वार्ड आरक्षित होंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, रायपुर के बाकी 58 वार्ड पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, और इनका आरक्षण भी लॉटरी के माध्यम से तय किया जाएगा। इनमें से 23 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए और 8 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
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चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। माना जा रहा है कि 21 दिसंबर या उससे पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है।
बीजापुर नगर पालिका में कुल 15 वार्ड हैं। इनमें से 2 अनुसूचित जाति (SC), 7 अनुसूचित जनजाति (ST), और 6 अनारक्षित वार्ड तय किए गए हैं। वार्ड क्रमांक 2 और 8 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए वार्डों का आरक्षण तय किया जाता है।
आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा के बाद लागू होती है। इसके तहत सरकारी योजनाओं की घोषणाओं और चुनावी गतिविधियों पर नियमानुसार प्रतिबंध लग जाते हैं।