छत्तीसगढ़ बजट 2021 LIVE : स्वच्छता दीदियों के मानदेय में की गई बढ़ोत्तरी, पत्रकारों की आकस्मिक मौत पर 5 लाख का मुआवजा, थर्ड जेंडर के लिए बनाए जाएंगे पुर्नवास केंद्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में स्वच्छता दीदियों के मानदेय को बढ़ाकर 5 हजार से 6 हजार कर दिया गया है, इसके अलावा पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। CM भूपेश बघेल ने सदन में बजट भाषण में कहा कि ‘मोर ज़मीन मोर मकान’ के लिए 457 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

CM धरसा विकास योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, राज्य के पुरातात्विक धरोहर के अध्ययन संचालनालय का गठन किया जाएगा, पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन किया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है, नया रायपुर में भारत भवन भोपाल की तर्ज पर बनाया जाएगा।

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बजट भाषण में CM भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि ग्रामीण स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे, स्टेट जीडीपी में वृद्धि हुई है, न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान किया गया है, चिराग योजना में 150 करोड़ का प्रावधान , सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान, गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा इसपर 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है। बजट में राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान, गोबर खरीदी के लिए 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है, कोदो, कुटकी,रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा।

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सीएम ने कहा कि इस वर्ष 20 लाख 53 किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। चिराग योजना 2021—22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया, अब तक 71300 क्विंटल कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है, PM कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान, गौठानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, चार नए बोर्ड बनाए जाएंगे। भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की शुरुआत होगी।

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CM भूपेश बघेल का सदन में कहा कि गुजरा साल कोरोना की वजह से संकट और चुनौती भरा रहा है, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने कोरोना के काल में मनरेगा के तहत मजदूरी देने में कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसकी हमे सराहना भी मिली है। सीएम ने कहा कि हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में ‘गोधन न्याय योजना’ की शुरूआत की है। हमारी इस पहल को भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा सराहा गया है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, सी-मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी।