नासिक (महाराष्ट्र), आठ नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शुक्रवार को इस बात से इनकार किया वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से बचने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा नीत गठबंधन में शामिल हुए। भुजबल ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की है।
भुजबल ने कहा कि उनके खिलाफ मामला तब बंद कर दिया गया था जब वह पिछली सरकार का हिस्सा थे। भुजबल ने कहा कि वह और उनके सहयोगी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पाले में गए।
भुजबल पत्रकार राजदीप सरदेसाई की एक पुस्तक में किये गए दावे का जवाब दे रहे थे । पुस्तक में दावा किया गया है कि राकांपा नेता ने स्वीकार किया कि ईडी मामला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार से अलग होने और जुलाई 2023 में पार्टी को विभाजित करने वाले अजित पवार का समर्थन करने संबंधी उनके फैसले का एक कारण था।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी है। मुझे लगता है कि यह ध्यान भटकाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। हम विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच में हैं। चुनाव के बाद मैं अपने वकीलों से परामर्श करूंगा और अगर कुछ भी गलत हुआ तो कार्रवाई करूंगा।’’
भुजबल ने कहा, ‘‘जब मैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में था, तब मेरा मामला बंद कर दिया गया था। मीडिया में मेरे बारे में जो भी बताया जा रहा है, मैं उससे इनकार करता हूं।’’
भुजबल को दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण से संबंधित कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें 2018 में जमानत मिल गई थी।
इससे पहले दिन में शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने एक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित पुस्तक के अंशों का हवाला दिया और कहा कि वे उनके आरोपों का समर्थन करती हैं।
जुलाई, 2023 में अजित पवार और उनके समर्थक विधायकों ने राकांपा से अलग होकर भाजपा और एकनाथ शिंदे के महायुति गठबंधन में शामिल हो गए थे।
राकांपा (एसपी) के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को जांच से बचने के लिए सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की बात कबूल करते देखना भयावह है।
भाषा संतोष रंजन
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