Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षण पर बनी सभी दलों की सहमति, CM एकनाथ शिंदे ने की लोगों से ये अपील, अभी भी हिंसा जारी..
Maratha Reservation Protest Update: सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए।
- Shyam Dwivedi
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Publish Date - November 2, 2023 / 07:15 AM IST,
Updated On - November 2, 2023 / 07:15 AM IST
Maratha Reservation Protest Update : मुंंबई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। कई जगहों पर सोमवार को जाम की स्थिति निर्मित हुई एवं इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई। हिंसा को देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। जिसमें सभी दलों ने शिंदे सरकार के साथ एकजुटता दिखाई और आरक्षण देने के सरकार के प्रस्ताव पर समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किया। बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (बीजेपी), एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (कांग्रेस), शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब समेत अन्य नेता मौजूद हैं।
Maratha Reservation Protest Update : बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जारांगे से भी अपील है कि वो अनशन खत्म करें। हिंसा ठीक नहीं है।
Maratha Reservation Protest Update : महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ के मुताबिक मराठा आरक्षण को लेकर अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुए है। कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया. पूरे राज्य में 141 मामले दर्ज हुए हैं। कुल 168 लोगो को गिरफ्तार किया गया। आईपीसी की धारा 307 के तहत 7 लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं। संभाजी नगर ग्रामीण, जालना और बीड में इंटरनेट सुविधा बंद है। 17 SRPF की टुकड़ी तैनात की गई है, बीड़ में 1 RCP और 7000 होम गार्ड तैनात किए गया है। करीब 12 करोड़ की राशि की सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है।
सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति से मांगा मिलने का समय
मराठा आरक्षण के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। इसमें मराठा और धनगर समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। लेटर में लिखा गया है कि शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पांच या छह नवंबर को राष्ट्रपति से मिलना चाहता है।