‘Supreme’ decision on OBC reservation: भोपाल। OBC आरक्षण मामले में आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मध्यप्रदेश के 23 हजार पंचायतों के लोग कई साल से इस चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। सालों से चुनाव न होने की वजह से विकास थम गया है। लिहाजा हर किसी की नजर आज होने वाले सुप्रीम फैसले पर है। कोर्ट के फैसले के हर अपडेट के लिए IBC24 पर नज़रें टिकी हुईं हैं। IBC24 हर अपडेट लेकर आपके पास आएगा।
IBC24 हर पंचायत तक जा रहा है… और हर पंचायत में इस फैसले से होने वाले असर को लेकर बात कर रहा है। इस दौरान कई पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है। पंचायत और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है ऐसे में प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सरकार उसे मानेगी।
‘Supreme’ decision on OBC reservation: वहीं बीजेपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया… आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में रखी है… सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है… सभी को उम्मीद है फैसला OBC के हित में हो.. वैसे भी हमारी सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ का मंत्र लेकर चल रही है उम्मीद है कोर्ट न्याय करेगा।
इस मामले पर प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदोरिया का कहना है कि सरकार ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा है.. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था और फिर कोर्ट में मजबूती से पक्ष भी नहीं रखा था…महाधिवक्ता भी कोर्ट में उस वक्त कांग्रेस सरकार ने खड़ा नहीं किया था.. जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने ही OBC को 27% आरक्षण देने का फैसला किया…मुझे पूरी उम्मीद है ओबीसी के पक्ष में निर्णय होगां
इसी विषय पर राज्य सरकार के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को पूरी मजबूती से कोर्ट में रखा है.. सरकार ने वादा किया था कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण से होंगे …इसलिए सरकार ने अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में मजबूती से रखी है ..मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फैसला आएगा वो ओबीसी वर्ग के हित में होगा….भारत सिंह कुशवाह ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया है।