Cow Death News Today: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का बचा हुआ खाना खाकर आधा दर्जन की मौत / Image Source: IBC24
सिवनी: Cow Death News Today जिले के छपारा में स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 25 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए विवाह में बने भोजन को खुले में फेंक दिया गया। दूषित भोजन खाने से 6 गायों की मौत हो गई है। वहीं 6 से ज्यादा गाय बीमार पड़ गई हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 6 गायों की मौत के बाद भी प्रशासन कुंभकर्ण की नीदं सो रहा है। इतना ही नहीं नगर परिषद और ग्राम पंचायत के नुमाइंदे एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे है।
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Cow Death News Today मामले को लेकर छपारा जनपद पंचायत सीईओ राकेश दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के लिए हमने सभी विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी थी। कार्यक्रम के पहले और बाद में साफ-सफाई, पानी ये समस्त जवाबदारी नगर पंचायत छपारा को दी गई थी। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि बचे भोजन के अवशेष खाने से कुछ गायों की मौत और बीमार भी हुए हैं। यह बहुत दुखद घटना है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि बचे हुए भोजन खुले में फेंक दिए गए हैं और गायें उन्हें खा रही हैं। वहीं, कुछ गायें मोके पर मृत पाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करती है।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के दौरान हुए भोजन का अवशेष किसने फेंका?
स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बाद बचे हुए भोजन को खुले में फेंका गया, जिससे गायों की मौत हो गई।
क्या गायों की मौत के बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है?
छपारा जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि घटना के बाद जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्या स्थानीय प्रशासन ने गायों के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था की थी?
स्थानीय प्रशासन ने साफ-सफाई और पानी की जिम्मेदारी नगर पंचायत को दी थी, लेकिन गायों के लिए कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी।
क्या प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है?
मामले को लेकर प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन घटना के बाद प्रशासन की तरफ से कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है।
क्या इस घटना के बाद नगर पंचायत के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी?
जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।