सवाल आपका है
रीवा: Flyover Scam In Rewa: जिले में स्थित नये बस स्टैंड के पास बनाये गए फ्लाईओवर में विद्युत कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल (एमपीईबी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओ एंड एम शाखा ने इस कार्य में करोड़ों का घोटाला किया है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। यह घोटाला सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों से उजागर हुआ है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सामने आई हैं।
Flyover Scam In Rewa: इस मामले में सबसे बड़ा मुद्दा है कि फ्लाईओवर में विद्युतीकरण के कार्य के लिए निर्धारित निविदा में लगभग 680 मीटर के विद्युत काम को 73 लाख रुपये में पूरा किया जाना था, लेकिन अधिकारियों ने इसे बार-बार रिवाइज करते हुए इसकी लागत को बढ़ा दिया। यह काम पहले 73 लाख रुपये में करने की बात थी, लेकिन अधिकारियों ने इस्टीमेट को 231.99% बढ़ाते हुए इसे 5 करोड़ 22 लाख रुपये तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने प्राक्कलन में किए गए बदलावों में यह भी उल्लेख किया कि 680 मीटर का काम अब 6.50 किलोमीटर किया जाएगा, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ था। सामान्य तौर पर, किसी भी प्राक्कलन में बदलाव सिर्फ एक बार और 10% तक किया जा सकता है। इसके बाद, संबंधित निविदा को पुनरीक्षित करने के लिए मुख्यालय भेजा जाता है और उसके बाद नई निविदा जारी की जाती है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारे नियम ताक पर रखे गए और एक ही ठेकेदार, रतन सिंह, को लाभ पहुँचाने के लिए कार्यों में अनियमितताएँ की गईं। इसके अलावा, विद्युत कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान पर एनएबीएल (नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्री) की रिपोर्ट लेना अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में भी यह रिपोर्ट नहीं ली गई, जो एक और बड़ा सवाल उठाता है।
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Flyover Scam In Rewa: इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों ने सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह पूरी कार्रवाई शासन के खजाने को नुकसान पहुँचाने और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया और नियमों की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर धन का बंदरबांट किया।
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Flyover Scam In Rewa: इस घोटाले के उजागर होने के बाद अब यह सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार और प्रशासन इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। क्या जनता और राज्य के खजाने की रक्षा के लिए इस घोटाले को उजागर करने वाले लोगों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी और दोषियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी? यह देखने वाली बात होगी।
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3 hours ago
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