भोपाल: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 1984 हुई भोपाल गैस त्रासदी पर दुख जताया है। दरअसल, इसको लेकर सीएम मोहन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिसमें उन्होंने यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा को लेकर मीडिया से चर्चा की है। सीएम मोहन ने कहा कि जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। कोर्ट और विभाग की रिपोर्ट पर भोपाल से 250 किमी दूर निपटान की प्रक्रिया की जा रही है। घटना को 40 साल हो चुके हैं, जबकि 25 साल में जहरीला पन खत्म हो जाता है और हम लोग भी इतने सालों से इसके साथ रहते आए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इस कचरे को हम पीथमपुर में जलाने जा रहे है। उसका पहले भी ड्राई रन कर चुके हैं। जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कचरे को नष्ट करने के निर्देश हमें दिए थे। जिसमें यह साफ कर दिया था कि इस कचरे के जलने से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अगस्त 2015 में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का ट्रायल किया गया था। परीक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक कचरा जलाने से वातावरण में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने हमें कचरा जलाने के लिए निर्देशित किया। अगर हमें लंबे समय तक आगे बढ़ना है तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्हें भरोसे में लेना होगा। जनप्रतिनिधियों से इस मामले में बातचीत करें।
CM यादव ने कहा कि प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज दिन में 3 बजे से इस मामले में बातचीत करेंगे और जन प्रतिनिधियों को विस्तार से कचरा उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। जो लोग इस मामले को राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार कार्य कर रही है। हमें जनता की भी चिंता है।
सीएम मोहन ने इस दौरान विपक्ष नेताओं पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मित्रो को कहना चाहता हूं कि बीती ताहे बिसार दे। क्योंकि यह घटना क्रम उनके समय ही हुआ था। उन्होंने लम्बे समय तक सरकार रही है, लेकिन, उन्होंने इस कचरे को नष्ट करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।कांग्रेस के नेता पीथमपुर में जाकर तो विरोध करते है पर भोपाल में चुप्पी साध लेते है। एक घटना पर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा।
यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने की योजना है।
सुप्रीम कोर्ट और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार, कचरा जलाने से पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है।
सीएम यादव ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कचरे के निष्पादन के लिए कोई कदम नहीं उठाया और अब विरोध कर रहे हैं।
सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इसे निष्पादित किया जाएगा।