MP विधानसभा का बजट सत्रः सदन में गरमाया आरक्षण का मुद्दा, 35% आरक्षण देने की उठी मांग

MP vidhansabha on OBC aarakshan: भोपाल। होली और रंगपंचमी की छुट्टियों के बाद आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र फिर शुरू हो गया। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पांचवे दिन की कार्यवाही आज प्रश्नकाल से शुरू हुई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कार्यमंत्रणा की बैठक हुई। कार्य मंत्रणा की बैठक में गतिरोध खत्म करने सहित विधायक जीतू पटवारी के निलंबन खत्म करने का मुद्दा उठा। बता दें बजट सत्र के पांचवें दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को स्पीकर ने बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया था। कांग्रेस ने हंगामा कर दिया था। इसके बाद सत्र 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

MP vidhansabha on OBC aarakshan: आज की विधानसभा में आरक्षक के मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने आया। मध्यप्रदेश में नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य जहां नगरीय निकाय और पंचायतों में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था है। इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए बोला कि कमलनाथ सरकार के समय HC ने नौकरियों में 27% आरक्षण पर रोक लगाई, लेकिन सरकार के एडवोकेट जनरल कोर्ट में पेश ही नहीं हुए।

MP vidhansabha on OBC aarakshan: इस मामले में विपक्ष की ओर से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कौन से विभागों में 27 फीसदी आरक्षण लागू है और कौन से विभागों में नहीं है। ओबीसी को 27% आरक्षण 15 साल में आपने नहीं दिया, हमने दिया है। इसी बीच ओबीसी वर्ग को आरक्षण बढ़ाने की मांग उठाते हुए कहा कि अब तो आपको 35% आरक्षण की बात करना चाहिए। जिसका जबाव देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि कांग्रेस ने एक भी व्यक्ति को 27% आरक्षण का लाभ दिया हो तो बताएं।

MP vidhansabha on OBC aarakshan: इस दौरान कल्पना वर्मा के सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल ने जबाल देते हुए कहा कि- पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। जो केस हाईकोर्ट में हैं उन्हें छोड़कर सभी को इसका लाभ दिया जा रहा है।

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