MP Panchayat Sachiv Strike : इस दिन से अवकाश पर जाएंगे प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिव, ग्रामीण इलाकों में प्रभावित हो सकते हैं काम, इन मांगों को लेकर खोलेंगे मोर्चा

इस दिन से अवकाश पर जाएंगे प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिव, MP Panchayat Secretary Strike: 23 thousand Panchayat secretaries will go on mass leave in MP

Deepak Sahu
Publish Date - March 21, 2025 / 07:49 AM IST,
Updated On - March 21, 2025 / 03:04 PM IST

MP Panchayat Sachiv Strike. Image Source- IBC 24 Archive

भोपालः MP Panchayat Sachiv Strike मध्य प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिव आज से 7 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। पिछले करीब तीन से चार महीने से इनका वेतन नहीं मिला है. इस वजह से पंचायत सचिव नाराज हैं और अब वे वेतन की मांग सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया है। पंचायत सचिवों के अवकाश पर जाने से पंचायतों में कई काम प्रभावित हो सकते हैं। पंचायत सचिव संगठन ने सरकार को 25 मार्च तक उनकी मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे 26 मार्च से 7 दिनों की छुट्टी पर चले जाएंगे।

MP Panchayat Sachiv Strike दरअसल, पंचायतों में सरकारी कामों को निपटाने का जिम्मा सचिवों के पास होता है। प्रदेश के पंचायतों में 23 हजार से ज्यादा सचिव कार्यरत हैं। इन महीने से इन सचिवों को सरकार ने वेतन नहीं दिया है। इससे पंचायत सचिव नाराज है। इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों के तर्ज पर सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति सहित सात सूत्रीय मांगें भी है। मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव अब अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। संगठन में सरकार को 25 मार्च तक मांगों पर विचार करने अल्टीमेटम दिया है। संगठन का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो 26 मार्च से 7 दिनों के लिए सामूहिक अवकाश लेंगे। इसके बाद क्रमबद्ध हड़ताल पर चले जाएंगे।

पंचायत सचिवों की ये है मांगे

हर महीने 1 तारीख को वेतन देने के आदेश जारी हो। अभी तीन से चार महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है।
मुख्यमंत्री की घोषणा और आदेश जारी होने के 20 महीने बाद भी समयमान वेतनमान का सचिवों को लाभ नहीं मिल पाया है। यह तत्काल हो।
शासकीय कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं मिलें।
हर महीने प्रदेश की 313 जनपद में से 50% में वेतन के लिए लाले होते हैं। इसलिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाए।
सचिवों के पांचवें और छठवें वेतनमान में सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से करें।
अनुकंपा नियुक्ति के शेष बचे पिछड़ा वर्ग और वंचित अनुकंपा की 100% नियुक्तियां हो।
विभाग में संविलियन की मांग पूरी हो।