Mohan Cabinet Decision: नाबालिग रेप पीड़िताओं की मदद करेगी मोहन सरकार, हर जिले में होगा 10 लाख का फंड, कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

भोपालः Mohan Cabinet Decision मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक की शुरुआत में रीवा को एयरपोर्ट की सौगात मिलने पर मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। स्कीम फॉर पॉक्सो एक्ट के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार नाबालिग रेप पीड़िताओं की मदद करेगी। इसके लिए जिलों में 10 लाख का फंड तैयार किया जाएगा। हथियार पूजा के बाद गोवर्धन पूजा में भी जिला प्रभारी शामिल होंगे। मंत्री गौशाला भी जाएंगे।

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Mohan Cabinet Decision कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब सदस्यों के दौरे नवंबर में शुरू होंगे। तहसील विकासखंड जिला स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। बदलाव के लिए 4 से 5 महीने का समय तय किया गया है। फीडबैक के आधार पर आयोग अपना फैसला करेगा। उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन के लिए 11 विभाग काम कर रहे हैं। अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कितने रोजगार के अवसर तैयार किया जा सकते हैं इस पर रूपरेखा बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर 24 तक एक लाख रोजगार और सरकारी नौकरी दी जाएगी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार का पहल है।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच रही है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर करें। उड़ान स्कीम के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। ट्रेन का किराया 1600 से 2000 है, लेकिन हवाई सफर 999 में लोगों को कराया जाएगा। रीजनल इन्वेस्टर समिति की अच्छी तैयारी है। मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे। 4000 उद्योगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन कर लिया है। सोयाबीन का उपार्जन 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 344000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। एमएसपी के दर के हिसाब से सरकार खरीदी करेगी। किसानों में काफी ज्यादा उत्साह है। इंडियन रोड कांग्रेस की कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि 2 हजार 300 करोड़ की सड़कों की स्वीकृति दी गई है। 27 सड़कों की लागत 20000 करोड़ से ज्यादा है उनको को भी शामिल किया गया। 11 औद्योगिक घरानों ने 19000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है।

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कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकार अब हथियार पूजा के बाद गोवर्धन पूजा भी करेगी। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में जिला प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने दिए मंत्रियों गौशाला भी जाने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सरकार ने फैसला किया कि अखाड़े और साधु संतों के लिए प्लाटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे। 5 बीघा जमीन प्रति अखाड़ा को दिया जाएगा। आवासीय और कमर्शियल काम प्रतिबंध रहेगा, सिर्फ धार्मिक के लिए जमीन में काम होगा। 12600 मिनी आंगनबाड़ियों के लिए सहायिका और 476 पर्यवेक्षक पद भी सैंक्शन किए गए हैं। इसके लिए 213 करोड़ सालाना खर्च आएगा। केंद्र से 34 करोड़ का भी अनुदान राज्य सरकार को मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सातवां वेतनमान उन्हें दिया जाएगा। 2016 से जो भी रिटायर हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा।