MP DA Hike Latest Update: इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

भोपालः MP DA Hike Latest Update मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का निर्णय लिया गया, वहीं बैकलाग पदों पर होने वाली भर्ती का भी फैसला लिया गया।सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। बता दें कि एक जुलाई 2023 से राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। अब इसका लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा

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MP DA Hike Latest Update कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग के संबंध में बताया कि बैंकों की गाड़ियों में नगद रुपयों का ट्रांसजेक्शन होता है। भारत सरकार ने एक्ट बनाया है। उसके कुछ नियम है। निजी सुरक्षा एजेंसी काम करती है। इसे लेकर राज्य सरकार ने भी जरूरी प्रावधान किए हैं। इससे नगद राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने समेत अन्य मापदंड किए गए हैं। निजी सुरक्षा नियम 2024 की आज अधिसूचना जारी की गई है। निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी कड़े नियम लागू होंगे। इन एजेंसियों में कौन काम कर रहा है। उसका बैकग्राउंड क्या है? आदि के बारे में बताना होगा।

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मंत्रिमंडल समूह ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब तक किसानों को 6 माह के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का फैसला था, जिसमें एक माह का इजाफा कर दिया गया है। अब किसानों को 7 माह के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जा सकेगा। इसी प्रकार मोहन सरकारने बैकलाग पदों को भरने का भी फैसला लिया है। जिसमें बैकलाग पदो पर होने वाली भर्ती की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के मुताबिक विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोगों के डाटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सरकार ने क्लाउड को इंपेनल करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रदेश भर में काम करने वाली सुरक्षा एजेंसियों को अब नए नियमों के तहत सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सुरक्षा एजेंसियां दागी कर्मचारियों को नहीं रख सकेंगी। वहीं इनका लेखा-जोखा सरकार रखेगी। मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को अनुसमर्थन मिला है।

स्ट्रीट वेंटर योजना में अव्वल एमपी

प्रदेश के स्ट्रीट वेंटर योजना में मध्यप्रदेश, देश के अन्य राज्यों में सबसे अव्वल घोषित हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार ने सभी राज्यों की तुलना में रिकार्ड आर्थिक मदद इन लोगों को पहुंचाई है। कैबिनेट फैसले के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है।इसके अलावा बैंक एटीएम के लिए कैश परिवहन से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है। जिसमें सरकार ने नए नियम तय कर दिए हैं। अब मध्यप्रदेश में उसी नियमों के तहत कैश परिवहन के लिए काम करना होगा। सरकार इन नियमों की मानिटरिंग करेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एटीएम और बैंक तक पैसा पहुंचाने वाली एजेंसियों के वाहनों में लूट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।