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Mohan Cabinet Decision : File Photo
भोपाल। Mohan Cabinet Ke Faisle : मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रालय में हो हुई मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मोहन सरकार ने साल 2028 तक मध्य प्रदेश से करीबी समाप्त करने का फैसला लिया है।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि ड्रायल हंड्रेड का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इंट्रीग्रेटेड सिस्टम के साथ डायल इंड्रेड शुरू होगी। इस योजना के लिए 1565 करोड़ स्वीकृत किए गए है। हर जिले में पुलिस बैंड के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने 932 नए पदों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इस अलावा कैबिनेट बैठक में कहा गया कि पास के जलस्रोत से तालाब भरें। तालाब सूखें नहीं है, मतस्य उद्योग चलता रहेगा। वहीं सभी सरकारी भवन सोलर बिजली से रोशन किए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मोड पर टेंडर जारी किया जाएगा। यह टेंडर निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया है।
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— IBC24 News (@IBC24News) January 15, 2025
पिछले हफ्ते हुई बैठक में पशुपालकों की आय बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश डेयरी बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अनुबंध करने जा रही है, जिसके जरिए पशुपालकों की दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो सके।
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