Mohan Cabinet Decision: Government will make a plan for fishermen

Mohan Cabinet Decision: मछुआरों के लिए अच्छी खबर, फायदे के लिए सरकार ने उठाने जा रही ये बड़ा कदम, मोहन कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

मछुआरों के लिए अच्छी खबर, फायदे के लिए सरकार ने उठाने जा रही ये बड़ा कदम, Mohan Cabinet Decision: Government will make a plan for fishermen

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Modified Date: January 15, 2025 / 01:36 PM IST
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Published Date: January 15, 2025 1:31 pm IST

भोपाल। Mohan Cabinet Decision मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रालय में होने वाली मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा आज सीएम डॉ मोहन यादव विदिशा की जनता को बड़ी सौगात दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

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मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर

Mohan Cabinet Decision मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। जर्मीन-इंग्लैंड के साथ जापान भी पार्टनर रहेगा। ग्वालियर-उज्जैन ऑटोमोबाइल मेले में टैक्स में छूट देने का पास हुआ है। वहीं गरीब कल्याण मिशन पर कैबिनट बैठक में चर्चा हुई है। मछुआरों के लिए एक नई योजना बनाने पर मंथन किया गया। जिस मछली का मार्केट अच्छा उसी मछली पर काम करें। मछुआरों की आय बढ़ाने के मिशन पर काम होगा।

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पिछली कैबिनेट में हुआ था ये फैसला

पिछले हफ्ते हुई बैठक में पशुपालकों की आय बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश डेयरी बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अनुबंध करने जा रही है, जिसके जरिए पशुपालकों की दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो सके।

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मोहन कैबिनेट के फैसले में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में क्या जानकारी दी गई है?

मोहन कैबिनेट के फैसले में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें जर्मनी, इंग्लैंड और जापान भागीदार होंगे।

क्या मोहन कैबिनेट के फैसले में मछुआरों के लिए कोई योजना बनाई गई है?

हां, मोहन कैबिनेट के फैसले में मछुआरों के लिए एक नई योजना बनाने पर विचार किया गया है, जिसमें मछलियों के अच्छे बाजार के साथ आय बढ़ाने का लक्ष्य है।

मध्य प्रदेश के पशुपालकों के लिए मोहन कैबिनेट ने क्या फैसला लिया था?

पिछली कैबिनेट बैठक में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश डेयरी बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अनुबंध करने का निर्णय लिया गया, जिससे दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और उनकी आय में सुधार होगा।

मोहन कैबिनेट के फैसले के तहत ग्वालियर-उज्जैन ऑटोमोबाइल मेले में टैक्स में छूट किसे दी जाएगी?

मोहन कैबिनेट के फैसले के अनुसार, ग्वालियर-उज्जैन ऑटोमोबाइल मेले में टैक्स में छूट दी जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

क्या मोहन कैबिनेट के फैसले से मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा?

हां, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और अन्य फैसलों से मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ने की उम्मीद है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
 
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