भोपाल। Madhya Pradesh will get 16 IPS : मध्य प्रदेश को इस बार एक साथ 16 आइपीएस अधिकारी मिल सकते हैं। गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा से आइपीएस में चयन के लिए दो साल के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक एक साथ करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। यदि अनुमति मिल जाती है तो विभाग को अलग से तैयारी नहीं करनी होगी।
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वर्ष 2021 के दस और 2022 के छह पद उपलब्ध हैं। उधर, सामान्य प्रशासन विभाग भी प्रयास कर रहा है कि साल 2021 और 2022 के पदों की डीपीसी एक साथ हो जाए। इसके लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा गया है। केंद्र सरकार यदि दो सालों के पदों पर एक साथ चयन की अनुमति दे देती है तो संघ लोक सेवा आयोग पहले साल 2021 और फिर 2022 के पदोें के लिए बैठक करेगा।
Madhya Pradesh will get 16 IPS : इसके लिए सभी पात्र अधिकारियों के नाम आयोग को पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि अनुमति मिल जाएगी।साल 2021 के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 27 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसमें मध्य प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे।