MP Transport and truck driver’s hunger strike: भोपाल। राज्य में चेकपोस्ट पर वसूली का धंधा किस कदर बढ़ गया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। जब कुछ महीनों पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितन गडकरी ने इस पर नाराजगी जताई थी। इतना ही नहीं गडकरी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवैध वसूली रोकने के की बात कही थी। बाबजूद इसके मध्य प्रदेश में चेक पोस्टों पर वाहन चालकों से अवैध वसूली का गोरखधंधा खूब फल फूल रहा है। वाहन मालिकों द्वारा लगातार शिकायत के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं।
MP Transport and truck driver’s hunger strike: ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 16 दिसंबर को राजधानी भोपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन और सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक अंतरराज्यीय सीमाओं पर ट्रांसपोर्ट विभाग की चेकपोस्ट पर हो रही अवैध वसूली को लेकर हजारों शिकायतें हो चुकी हैं, बावजूद इसके कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए एसोसिएशन अब 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। इस दौरान ट्रांसपोर्टर भूख हड़ताल करेंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने चोतावनी देते हुए कहा कि’इसके बाद भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो जनवरी 2023 में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर की बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि पूरे देश से मध्य प्रदेश में सप्लाई ही बंद कर दी जाए। कोई भी अपनी गाड़ी मध्य प्रदेश के सीमाओं के अंदर भेजना ही बंद कर दे।’
MP Transport and truck driver’s hunger strike: बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) पिछले 86 वर्षों से उद्योग की सेवा करने वाले ट्रासपोर्टर्स (कार्गो और पैसेंजर) की एक शीर्ष संस्था है, जो लगभग प्रतिनिधित्व करती है 35 लाख ट्रक वाले और लगभग 50 लाख बस और पर्यटक ऑपरेटर और 3500 से अधिक तालुका, जिला, राज्य स्तरीय परिवहन संघों को कवर करने वाली एकछत्र निकाय है। परिवहन उद्योग देश के 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।
MP Transport and truck driver’s hunger strike: राज्य में चेकपोस्ट पर वसूली का धंधा किस कदर बढ़ गया है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ महीने स्वयं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसपर नाराजगी जताई थी। गडकरी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहना पड़ा है कि वसूली रोकी जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को संबोधित पत्र में गडकरी ने लिखा था कि, ‘मध्य प्रदेश के आरटीओ अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा चेक पोस्ट एंट्री के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी हो रही है। एंट्री चेक पोस्ट पर गाड़ी के सारे कागजात ठीक पाए जाने पर और गाड़ी अंडरलोड पाए जाने पर किसी भी प्रकार की एंट्री भरने का प्रावधान नहीं है। फिर भी ट्रक ड्रायवर्स एवं मालिकों को परेशान किया जाता है।’
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