भोपाल। new education policy in MP : मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है, इसी के साथ मध्यप्रदेश देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और CM शिवराज सिंह चौहान ने आज मिंटो हॉल में आयोजित कार्यशाला में इसकी घोषणा की। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहे।

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new education policy in MP : इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने संबोधन में सीएम शिवराज को पारसमणि बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम को उन्होेंने पारसमणि की उपमा दी, उन्होंने कहा कि अभी हमारे यहाँ से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं लेकिन पहले हमारे यंहा नालंदा, तक्षशीला जैसे गुरुकुल में पढ़ने विदेश से लोग आते थे।

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वहीं CM शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा नीति के बारे में प्रयोग तो बहुत हुए लेकिन PM मोदी के नेतृत्व में शिक्षा नीति बनी और अब हम उसको लागू कर रहे हैं, शिक्षा ऐसी हो कि शिक्षा ज्ञान कौशल और नागरिकता के संस्कार दे। पढ़ना है तो आप इतिहास, हिंदी, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है सब पढ़ सकते हैं। नई शिक्षा नीति में अपग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी नहीं तो अंको के पीछे भागो, पढ़ने के बाद रोजी रोटी नहीं कमा सके तो ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं।

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सीएम ने कौशल और रोजगार देने वाली शिक्षा पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा वह प्राप्त करें जिसे उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना हो, 12 वीं के बाद स्किल्ड होने के लिए शिक्षा लें।

इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी सीएम शिवराज ने नसीहत दी और कहा कि कुलपति का काम सिर्फ विश्वविद्यालय चलाना नहीं, मान्यता देना नहीं, कुलपतियों को विश्वविद्यालयों का कैदी बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है, सम्बन्धित महाविद्यालय के दौरे करें मॉनिटरिंग करें। सीएम शिवराज ने घोषणा करते हुए कहा कि
मप्र में राष्ट्रीय शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन स्थापित होगा।