Latest Madhya Pradesh News: image source : twitter CM Dr. Mohan Yadav
Latest Madhya Pradesh News सीएम डॉ मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। यहां वे भारतीय न्याय संहिता को लेकर हो रही केंद्रीय बैठक में शामिल होंगे। नए कानूनों के क्रियान्वयन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यह बैठक होगी। सीएम मोहन दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।
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Latest Madhya Pradesh News दरअसल देशभर में एक जुलाई से प्रभावी तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली समीक्षा करेंगे। इस बैठक में मध्यप्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव के साथ ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा, DGP कैलाश मकवाणा, एडीजी सीआइडी पवन श्रीवास्तव दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वन की प्रगति, ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, फोरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक में नए कानून आने के बाद दर्ज अपराधों की स्थिति, चालानी कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। इस मामले में अब तक किए गए नवाचारों के बारे में मुख्यमंत्री डा. यादव जानकारी देंगे। इसके पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित कुछ राज्यों के नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं।
दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किस बैठक में शामिल होंगे?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भारतीय न्याय संहिता के क्रियान्वयन पर हो रही केंद्रीय बैठक में शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित होंगे।
इस बैठक में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी?
बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति, ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, फोरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती, और अपराधों की स्थिति पर चर्चा होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की है?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की है।
इस बैठक में कौन-कौन अधिकारी शामिल होंगे?
इस बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा, डीजीपी कैलाश मकवाणा, और एडीजी सीआईडी पवन श्रीवास्तव शामिल होंगे।
नए कानूनों के क्रियान्वयन से किस प्रकार की समीक्षा की जाएगी?
नए कानूनों के क्रियान्वयन के दौरान हुई प्रगति, अपराधों की स्थिति, और चालानी कार्रवाई पर समीक्षा की जाएगी।