Jabalpur News: धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, ये है पूरा मामला

Jabalpur News: धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, ये है पूरा मामला

  • Reported By: Abhishek Sharma

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  • Publish Date - December 28, 2023 / 03:26 PM IST,
    Updated On - December 28, 2023 / 03:26 PM IST

Jabalpur News

जबलपुर।Jabalpur News:  जबलपुर जिले में बिना अनुमति धान खरीदी मामले में जहां एक-एक कर अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिर रही है। वहीं धान खरीदी के नाम पर किसानों को परेशान करने और खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं के खिलाफ भारतीय किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है। मनमानी से नाराज भारतीय किसान संघ ने जिला प्रशासन को 48 घंटे में धान खरीदी की व्यवस्थाएं सुधारने की चेतावनी दी है। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जाती है, किसानों को धान बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं अन्नदाता को राहत देने जिला प्रशासन और सरकार नाकाम रहती है तो भारतीय किसान संघ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा और जबलपुर जिले की सभी तहसील मुख्यालयों का भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों द्वारा घेराव किया जायेगा।

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नहीं हुई कोई कार्रवाई 

भारतीय किसान संघ का आरोप है कि धान खरीदी केंद्रो में किसानों के साथ लूट हो रही है, खरीदी केंद्रो में मनमानी का यह आलम है कि बिना कमीशन के किसान की उपज को नहीं तौला जा रहा है, एफएक्यू के नाम पर सर्वेयर मनमानी करते हैं। आलम यह कि बिना पैसे लिये सर्वेयर धान तुलाई के लिए पास ही नहीं करता है। ऐसे में जिला प्रशासन की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। भारतीय किसान संघ के प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटैल की माने तो पूर्व में भी भारतीय किसान संघ के द्वारा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठकों में किसानों के साथ हो रही कमीशन खोरी के विषय को बार-बार उठाया गया,लेकिन कलेक्टर ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की।

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Jabalpur News:  इतना ही नहीं भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि जबलपुर जिले में जिस तरीके से धान, गेंहू और मूंग खरीदी केंद्र भ्रष्टाचार के अड्डे बने हैं, उससे साफ है कि विपणन विभाग, सहकारिता विभाग समेत जिला आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने जमकर किसानों को लूटा है। इसलिए निलंबित अधिकारियों की संपत्ति और उनके संपूर्ण कार्यकाल की सीबीआई, लोकायुक्त या फिर इओडब्लू से जांच करानी चाहिए।

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