Big Decisions of Shivraj Cabinet : माफियाओं की जमीन पर बनेंगे गरीबों के घर, जनजाति के लोगों को दो दुधारू पशु देगी सरकार..देखें अन्य निर्णय

Important decisions of Shivraj cabinet

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गये। मध्य प्रदेश में विवाहित पुत्रियों को भी अब अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। वर्तमान अनुकंपा नियुक्ति नियम में विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रवधान नहीं था। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आरएस राठौर की बेटी श्रद्धा मालवी के प्रकरण में चर्चा के दौरान यह फैसला लिया गया।

अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई भूमि पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग

इसके साथ ही कैबिनेट में फैसला लिया गया कि, प्रदेश में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई भूमि पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे स्थान जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, वहां जमीन आवंटित की जाएगी।गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 23 हजार एकड़ भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई जा चुकी है।

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जनजाति के लोगों को दो दुधारू पशु देगी सरकार

इसके साथ ही सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों को सरकार दो दुधारू पशु देगी। इसके लिए उन्हें केवल 10% राशि देनी होगी, 90% राशि अनुदान के रूप में सरकार देगी। पहले चरण में 1500 हितग्राही चिन्हित किए जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर का विस्तार करने, डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप करने, पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के क्रियान्वयन का भी फैसला लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश नर्सेज काउंसिल के पदों को सृजित करने और उच्च न्यायालय जबलपुर के परीक्षा सेल में 20 पदों की स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में दी गई।

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शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले

—अनुकंपा नीति में बदलाव अब विवाहिता बेटी को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, जल्द शुरू होगी ये नई योजना।
— गुंडे माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर बनेगे गरीबों के मकान बेगा।
— सहरिया और भारिया अति पिछड़ी जातियों के लिए बड़ा फैसला मुख्यमंत्री दुधारू गाय कार्यक्रम की होगी शुरुआत।
— प्रत्येक व्यक्ति को दो दुधारू पशु दिए जाएंगे, मार्केट लिंकेज की व्यवस्था भी करेगी सरकार।
— मध्य प्रदेश नर्सेज काउंसिल के पदों को सृजित करने का निर्णय 37 पदों का हुआ सृजन।
— मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर का होगा विस्तार।
— डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप करने का निर्णय 161 करोड़ रुपए का आएगा भार।
— पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का होगा क्रियान्वयन।
— उच्च न्यायालय जबलपुर के परीक्षा सेल में 20 पद भरे जाएंगे।