आन लगे चुनाव..चलन लगे दांव!

भोपाल : Face to Face Madhya Pradesh : शिवराज सरकार ने करीब 9 हजार अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया है। अवैध कॉलोनियों को मिलीभगत कर बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जगह इन कॉलोनियों को वैध करार कर एक तरह से आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया। दूसरा पक्ष ये भी है कि इस फैसले सो लाखों मिडिल क्लास परिवार के घर का सपना पूरा होगा। हालांकि कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे जनता से धोखा बता रही है।

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Face to Face Madhya Pradesh : ना सड़क… ना पानी… ना बिजली… ये तस्वीर किसी गांव की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल के बीचों बीच बसी एक अवैध कॉलोनी की है। 10 साल पहले बिल्डर ने भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में लोगों को विकास के सपने दिखाकर प्लॉट तो बेच दिए… लेकिन प्लॉट बिकते ही बिल्डर लापता हो गए।

सिर्फ भोपाल ही नहीं ब्लकि पूरे मध्यप्रदेश में ऐसी हजारों अवैध कॉलोनियां हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया है। यानी अब करीब 9 हजार अवैध कॉलोनी वैध हो जाएंगी। जिसका सीधा फायदा इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को मिलेगा। कॉलोनी वैध होने से रहवासियों को सड़क, पानी, बिजली, नाली, जैसी मुलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। इन कॉलोनियों में गरीबों से 20% विकास शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।  इसके साथ ही सीएम ने ये भी चेतावनी दी है कि अब यदि किसी ने अवैध कॉलोनी बसाई तो विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

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Face to Face Madhya Pradesh : सरकार के ऐलान को भाजपा बड़ी सौगात बताते हुए अवैध कॉलोनियों के लिए कांग्रेस की दिग्विजय और कमलनाथ की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। जबकि कांग्रेस कॉलोनियों के अधूरे विकास के लिए बीजेपी को कोस रही है।

पिछले साल शिवराज सरकार ने भू-अधिकार योजना के तहत ग्रामीणों को प्लॉट के पक्के पट्टे दिए थे और अब अवैध कॉलोनियों को वैध कर बड़ा दांव खेला है। भाजपा को उम्मीद है कि इसका फायदा चुनाव में मिलेगा लेकिन कांग्रेस.. भाजपा के इस दांव की हवा निकालने में जुटी हुई है। बहरहाल बेहतर होता कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर भी कुछ कार्रवाई होती।

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