Govt employees leave cancelled: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द.. 26 जनवरी तक बिना इजाजत नहीं छोड़ पाएंगे हेडक्वार्टर, देखें आदेश..

Govt employees leave cancelled Order Issued सरकार द्वारा आयोजित इस जन कल्याण अभियान को पूरे राज्य में सफल बनाने के लिए अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की सख्ती बरती जा रही है।

  •  
  • Publish Date - December 16, 2024 / 11:45 PM IST,
    Updated On - December 16, 2024 / 11:46 PM IST

Govt employees leave cancelled Order Issued: दतिया: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर संदीप कुमार माकिन द्वारा जारी इस आदेश के बाद जिले के अधिकारी और कर्मचारी 26 जनवरी 2025 तक बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

Read More: CRPF Recruitment 2024: युवाओं के लिए सीआरपीएफ में नौकरी का शानदार मौका, मिलेगी इतनी सैलरी, यहां देखें पूरी डिटेल्स

जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी लागू होगा, जो वर्तमान में अवकाश पर हैं। ऐसे कर्मचारियों को तुरंत अपने कार्यस्थल पर लौटने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर माकिन ने कहा कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पालन करना आवश्यक है।

जन कल्याण अभियान के तहत लिया गया निर्णय

Govt employees leave cancelled Order Issued: यह सख्त कदम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित “जन कल्याण अभियान” को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार इस अवसर को जन कल्याण पर्व के रूप में मना रही है, जिसमें जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आदेश के अनुसार, किसी भी प्रकार की छुट्टी मुख्यालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं की जाएगी।

Read Also : NTA Young Professional Vacancy 2024: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यंग प्रोफेशनल के लिए निकाली वैकेंसी, 60 हजार तक मिलेगी सैलरी, देखें नोटिफिकेशन

कर्मचारियों में नाराजगी

Govt employees leave cancelled Order Issued: इस आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। कई कर्मचारी, जो पहले से अवकाश पर थे, अब वापस लौटने को मजबूर हैं। कुछ कर्मचारियों ने इसे निजी योजनाओं पर असर डालने वाला कदम बताया है। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है। सरकार द्वारा आयोजित इस जन कल्याण अभियान को पूरे राज्य में सफल बनाने के लिए अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की सख्ती बरती जा रही है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp