CM in action mode, Marathon review.. picture will change!

एक्शन मोड में सीएम, मैराथन समीक्षा.. बदलेगी तस्वीर! 7 जनवरी तक चलेगा बैठकों का दौर, मंत्रियों के काम का भी होगा आकलन 

CM in action mode, Marathon review.. picture will change!

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 PM IST
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Published Date: January 3, 2022 11:49 pm IST

भोपालः CM in action mode मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान नए साल की शुरुआत से ही पूरी तैयारी में दिख रहे हैं। शिरडी से लौटने के बाद सीएम ने मैराथन बैठकों का दौर लेना शुरू कर दिया है। आगामी 7 जनवरी तक अलग-अलग की समीक्षा बैठक लेकर कामकाज का आकलन करेंगे। सोमवार को सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, जेल समेत कई विभाग की मैराथन मीटिंग में अफसरों से सवालों से कई सवाल पूछे, साथ ही निर्देश भी दिए।

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CM in action mode जाहिर है कि इन बैठकों के जरिये 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करके काम करेगी। अब जब विधानसभा चुनाव में दो साल से भी कम का समय बचा है, तो संगठन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपने कबीना के सदस्यों का रिपोर्ट कार्ड ले हैं। माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट कार्ड ही अब मंत्रियों के भविष्य को तय करेगा।

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नए साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान नए अवतार में नजर आ रहे हैं। धार्मिक यात्रा से लौटते ही सीएम की मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। साल 2022-23 के राज्य बजट के लिहाज से इन बैठकों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं इन बैठकों में खेती में लागत कम करने, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने, प्रशासनिक कसावट और रोजगार पर फोकस रहेगा। इन बैठकों के माध्यम से मंत्रियों के काम का आकलन भी किया जाएगा।

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पहले दिन वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह और जेल समेत कई विभागों की बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए सीएम ने विभाग के अफसरों से कई सवाल पूछे और पेंडिंग कामों को जल्द पूरा करने जरूरी निर्देश भी दिये। हालांकि सीएम के इस एक्शन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है जाहिर है पिछले साल पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने साल 2021 के 5 संकल्प अफसरों से साझा किए थे। जिसमें आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, सुशासन और कानून-व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत अधोसंरचना का विकास था। अब नए साल में होने वाली बैठक में इन मुद्दों का रिव्यू भी किया जाएगा। ये बैठकें 7 जनवरी तक लगातार चलेंगी। मुख्यमंत्री एक दिन में 10 से 15 विभागों की समीक्षा करेंगे।