सवाल आपका है
Industries will get exemption from property: भोपाल। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मोहन सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। इस प्लान के तहत उद्योगों को प्राॅपर्टी से छूट मिलेगी। दरअसल, ट्रैक्स में छूट मिलेगी। वहीं नगरीय सीमा में भी प्राॅपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। प्राॅपर्टी टैक्स की जगह सेवा कर देगा होगा। इसे लेकर मोहन सरकार ने मंथन किया है। इस पर जल्द कैबिनेट का प्रस्ताव आ सकता है। बता दें कि अधिक निवेश के लिए उद्योगों का वातावरण अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
Industries will get exemption from property: जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्र की सीमा में आने वाले इंडस्ट्रीज से नगरीय निकाय प्रापर्टी टैक्स और लीज रेंट लेता है। इनसे न सिर्फ टैक्स वसूला जा रहा है। विभिन्न औद्योगिक संगठन दोहरे कराधार को समाप्त करने की मांग सरकार से काफी समय से कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अलग-अलग पहल कर रही है। एक ओर रीजनल इंडस्ट्रियल कान्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अब पहले से स्थापित उद्योगों को विशेष रियायत देने की तैयारी चल रही है।
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