आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी, बढ़ाया गया मानदेय, अब मिलेंगे इतने रुपए

Shivraj Cabinet decisions शिवराज कैबिनेट बैठक खत्म, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ा

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  • Publish Date - July 4, 2023 / 01:13 PM IST,
    Updated On - July 4, 2023 / 01:13 PM IST

Shivraj Cabinet decisions: भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई।वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ₹3,000 की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह ₹13,000 मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानेदय में ₹750 की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब ₹5,750 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर – Shivraj Cabinet decisions

– बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
– 10 नए सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे। पहले से संचालित 4 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और 7 शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस हेतु 589 पद स्वीकृत किए गए
– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का हर साल बढेगा मानदेय।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 और सहायिका के मानदेय मे 750 रु की होगी वृद्धि।हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रु., सहायिका के मानदेय में 500 रु. की वृद्धि होगी।रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रु., सहायिका को 1 लाख रु. दिए जाएंगे।
– प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के 22 विकासखंडों में ITS की स्थापना होगी। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। इन विकासखंडों में आइटीआइ की स्थापना से प्रदेश के सभी विकासखंडों में ITI हो जाएंगे। प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सीधी जिलों के 22 विकासखंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आइटीआइ हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
– संत रविदास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय ।
– धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है।
– सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
– कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाना।
– मप्र पाल-गड़रिया-धनगर कल्याण बोर्ड का गठन
– सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट और मशीनरी का स्क्रेप करने संबंधी स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई है।

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