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Official order issued for increasing pension of former government employees: भोपाल: मध्यप्रदेश की दर मोहन सरकार ने अपने फैसले को अमल में लाया है। डॉ मोहन यादव की सरकार ने दो दिन पहले प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भाटी में बढ़ोत्तरी के साथ ही ऐलान किया था कि पूर्व सरकारी कर्मचारियों के डीआरए यानी महंगाई राहत भत्ते में में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी। सीएम के इस ऐलान के बाद प्रदेश के करीब चार लाख पेंशनधारकों ने राहत की सांस ली थी।
मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस बाबत सहमति भी स्वीकृत हो गई थी तो वही आज इस संबंध में विधिवत आदेश भी जारी कर दिया गया है।
Official order issued for increasing pension of former government employees: जारी आदेश में कहा गया है कि, “म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2024 / नियम / चार, भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2024 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 मार्च 2024 से (भुगतान माह अप्रैल, 2024 ) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन / परिवार पेंशन पर 230% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 46% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।
2/ छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2024 से म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर / परिवार पेंशनर को 01 अक्टूबर, 2024 से सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% मंहगाई राहत दिये जाने हेतु सहमति चाही गयी है।
3/ छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्तानुसार पत्र के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 अक्टूबर, 2024 ( भुगतान माह नवम्बर, 2024) से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है।
Official order issued for increasing pension of former government employees: सरकार ने अपने आदेश में बताया हैं कि आदेश से पहले पेंशनधारकों को छठे वेतनमान के तहत 9 प्रतिशत जबकि सातवें वेतनमान के तहत 04 फीसदी महंगाई राहत भत्ता दी जाती थी जो अब बढ़कर क्रमशः 239% और 50 प्रतिशत तक जा पहुंचा है।
पेंशनरो _ परिवार पेंशनरों का मंहगाई भत्_ता by satya sahu on Scribd
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5 hours ago
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