Face To Face Madhya Pradesh: OBC आरक्षण..फिर सियासी रण, क्या सुप्रीम कोर्ट से पिछड़ा वर्ग को मिलेगा न्याय ?

भोपाल। Face To Face Madhya Pradesh:  मप्र में ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर सियासत गर्म दिख रही है। मोहन सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है । दोनों दल श्रेय लेने की होड़ में दिख रहे हैं।  प्रदेश के सबसे बड़े आबादी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का मामला एक बार फिर सियासत का केंद्र बन गया है।

Read More: #SarkarOnIBC24: दिल्ली में जारी है CM फेस पर रार, AAP का वार, BJP का पलटवार 

प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी मामले में राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाने को कहा है।  इससे पहले 28 जनवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

 ⁠

Read More: CG Ki Baat: खुली दावों की दुकान, वही बयान..फिर घमासान, बयानों की बाढ़ के बीच किस दल की संभावना प्रबल है?

Face To Face Madhya Pradesh:  इधर ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे जुमलेबाजी बताया तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार की नियत पर सवाल उठा दिया तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ गुमराह करने का काम करती है।