भोपाल: MP Budget 2024 LIVE मध्य प्रदेश सरकार बजट 2024 पेश कर रही है। यह मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का पहला बजट है। बजट कुल 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का है। बजट में कहा गया है कि पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम करेंगे। इसके लिए नई नीति बनेगी।
वहीं बजट में पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।
इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ई-विधायक ऑफिस बनेंगे। इसके लिए हर विधायक को पांच लाख रुपए दिए जाएंगे।
MP Budget 2024 LIVE हर जिले का एक कॉलेज पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में बदला जा रहा है। इनमें 2000 से अधिक नए पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं, इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे, इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी। शिक्षा क्षेत्र के लिये वर्ष 2024-25 में रूपये 52 हजार 682 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना होगी। सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 40 हजार 804 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 से रूपये 3 हजार 856 करोड़ अधिक है।
इसी प्रकार सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 27 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि यदि पार्टी सत्ता में आई, तो वह लाडली बहनों के लिए घर बनाएगी। इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक महिला को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान बजट में किया जाएगा। इसके अलावा, इस योजना को चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सकता है।
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1. इस बार के बजट में पेंशन योजनाओं के लिए 4421 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि पिछले वर्ष से 15% राशि अधिक है।
2. कन्या विवाह योजना में 250 करोड़ प्रावधान है।
3. पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक कल्याण के लिए 1704 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
4. जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए 40 हजार 804 करोड़ का प्रावधान है।
5. 667 करोड़ का प्रावधान CM राइज स्कूलों के लिए रखा गया है।
6. आकांक्षा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
7. ST वर्ग के छात्रावासों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं।
8. छिंदवाड़ा और जबलपुर में संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है।
9. खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए..नाथू बरखेड़ा भोपाल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। खेल विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान है।
10. प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क भार को कम करने के लिए नीति बनेगी।
11. शिक्षा के लिए 22600 करोड़ का प्रावधान है।
12. 64 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जा रही है।
13. कॉलेजों के लिए 2 हजार नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं।
14. 268 ITI संचालित हैं, इस वर्ष 22 नई ITI शुरू होगी।
15. 82 लाख किसानों को 12 लख रुपए की सम्मान निधि उपलब्ध करवाई जा रही है।
16. कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने की योजना है। किसानों को 0% ब्याज पर लोन योजना पर लगातार फोकस किया हुआ है।
17. सिहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है।
18. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए4 हजार करोड़ का प्रावधान है।
19. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए 1800 करोड़ और सड़कों के उन्नयन के लिए 900 करोड़ का प्रावधान है।
20. फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 5 साल तक विद्युत शुल्क में सब्सिडी दी जाएगी।
21. 5 करोड़ 37 लाख लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
22. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित रहे उन्हें राज्य सरकार उनको शामिल किया गया।
23. 520 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
24. पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़
25. 30 करोड़ मृदा सरंक्षण के लिए प्रावधान है।
26. राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ का प्रावधान है।
27. पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ का प्रावधान है।
28. दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है।
29. गौशालाओं के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
30. ये वर्ष गौवंश रक्षा वर्ष होगा, 250 करोड रुपए प्रदेश में चल रही गौशालाओं के लिए रखा गया है।
31. खाद्य एवं प्रसंस्करण के लिए विशेष प्रावधान, दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है।
32. चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने प्रदेश में पहले पांच शासकीय महाविद्यालय संचालित थे। अब 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हो गए हैं। यानी संख्या तीन गुनी हो गई है।
34. रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा। संस्कृति विभाग के लिये रूपये 1 हजार 81 करोड़ का बजट प्रस्तावित, वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना है।
35. मध्य प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि एक कीर्तिमान है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पी.एम. श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ। विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जाएगा।
36. पर्यटक सुविधाओं हेतु रूपये 666 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 से रूपये 100 करोड़ अधिक है।
37. जेलों के लिये “सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीागृह अधिनियम, 2024” लागू होगा।
38. वर्ष 2024-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत रूपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
39. राज्य, जिला, तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड बनाए जाएंगे।
40. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम में उपलब्ध स्थानीय युवा के माध्यम से नवीन तकनीक (जियो फेंस) का उपयोग कर प्रत्येक खसरे की फसल गिरदावरी कराई जायेगी।
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