Mohan Cabinet ke Faisle: एमपी के सभी स्कूलों में मनाया जाएगा ‘गुरु पूर्णिमा पर्व’, 21 जुलाई को होगा शिक्षकों का सम्मान, मोहन कैबिनेट में लिया गया फैसला

Mohan Cabinet ke Faisle: एमपी के सभी स्कूलों में मनाया जाएगा 'गुरु पूर्णिमा पर्व', 21 जुलाई को होगा शिक्षकों का सम्मान, मोहन कैबिनेट में लिया गया फैसला

Edited By : Bhavna Sahu Modified Date: July 18, 2024 / 01:48 PM IST, Published Date : July 18, 2024/1:48 pm IST

Mohan Cabinet ke Faisle: भोपाल। मध्यप्रदेश में आज यानि 18 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। मंत्रालय में हो रही मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व आदिकाल से रहा है। इस वर्ष 21 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा प्रदेश में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया गया है।

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Mohan Cabinet ke Faisle: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बतताया ति राजस्व का अभियान शुरू हो गया है। सीमांकन बंटवारे को लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है,मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। इसके अलाव भी मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी जो इस प्रकार हैं..

निजी सुरक्षा अधिनियम के तहत, निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन होगा।
बैकलॉग के 17000 पदों में से 7000 पद भरे हैं। 10,000 पदों पर फिर से योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। साल भर के अंदर ये पद भरे जाएंगे।
किसी प्रकार के अपराधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं थे, सभी लेखा-जोखा सुरक्षा एजेंसी को रखना होगा।
सीमांकन बंटवारे को लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं।
बैंकों की गाड़ियों से कियोस्क सेंटर तक पहुंचाने के लिए कैश डाला जाता है, निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए नियम बनाए गए हैं। अब 5 करोड़ की ज्यादा से राशि नहीं ले जा सकते हैं।
कैश वाहने को लूटने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने मापदंड तय किए हैं।
मसर साइट इंदौर, सिरपुर वेटलैंड साइट में काफी विदेशी पक्षी आते हैं, उनको संरक्षित किया जाएगा। अधिक्रमण को भी हटाया जाएगा।
नाले और गंदे पानी वेटलैंड तक न पहुंचे, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है।6195 लाख का प्रावधान किया है। नगर निगम इंदौर को यह बजट दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने यह तय किया था कोई व्यक्ति कहीं जाए तो उसे अनाज के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से राशि मिली है राज्य सरकार भी अपना इसमें ग्रांट देगी। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार की अनियमितता हो। इसके लिए यह बेहतर उपाय किया गया है।