Mohan Cabinet ke Faisle Today: धान खरीदी शुरू होने से पहले कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर लगी मुहर, कैबिनेट मंत्री ने दी जानकारी

भोपाल: Mohan Cabinet ke Faisle Today:  सीएम मोहन यादव ने आज अपने अधिनस्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम मोहन यादव और मंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद उन प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। वहीं, बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मोहन सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

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Mohan Cabinet ke Faisle Today:  मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए 2047 की तरफ मध्यप्रदेश बड़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार मध्यप्रदेश काम कर रहा है। मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर सरकार काम कर रही है, 2047 में मध्यप्रदेश कैसा होगा इसको लेकर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि विजन डॉक्यूमेंट को मोदी जी की मंशा के मुताबिक तैयार किया जाए।

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इन अहम फैसलों पर लगी मुहर

• नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले से ही बेहतर काम कर रहा है
• मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण भी बनाई जा रहे हैं
• सोलर से बिजली बनाने के साथ-साथ स्टोरेज का काम भी किया जाएगा
• मुरैना में एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा
• बाबई में सरकार पहले से ही काम कर रही थी फिर से जमीन की डिमांड आई है 214 एकड़ सरकार पहले दे चुकी थी..
• 314 एकड़ की और आवश्यकता थी जिसे कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दे दी गई है, सोलर पावर का तंत्र तैयार होगा….
• नर्मदा पुरम में बाबई प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के द्वारा नर्मदापुरम इन्वेस्टर समित के दौरान किया जाएगा….
• भूमि आवंटन की आवश्यकता भौरी में भी थी,21.4 हेक्टेयर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसफर की गई है….
• तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी.आवास योजना को लेकर सरकार काम कर रही है.आने वाले समय में लोगों को समान रूप से लाभ देने के लिए आवास तैयार किए जाएंगे..
• आवास योजना से हर क्षेत्र में बढ़ावा मिलता है. पूरा एक सिस्टम तैयार होता है. कारपेंटर से लेकर मकान बनाने वाले को भी फायदा होता है…
• मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि गुड गवर्नेंस के लिए लगातार मंत्री काम करें और जो भी लक्ष्य दिया गया उसको समय से पूरा किया जाए…
• ग्रामीण क्षेत्र में डेढ़ लाख रुपये और शहरी क्षेत्र में ढाई लाख रुपए हितग्राहियों को दिए जाएंगे..

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