PM Svanidhi Scheme: स्ट्रीट वेंडरों के लिए बड़ी खुशखबरी! पीएम स्वनिधि योजना में लोन राशि बढ़ाने का फैसला ले सकती है सरकार…
PM SVANidhi Loan amount increased: स्ट्रीट वेंडरों के लिए बड़ी खुशखबरी! पीएम स्वनिधि योजना में लोन राशि बढ़ाने का फैसला ले सकती है सरकार
- Laxmi Vishwakarma
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Publish Date - July 24, 2024 / 12:19 PM IST,
Updated On - July 24, 2024 / 12:19 PM IST
PM SVANidhi Loan amount increased: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपने प्रदेशवासियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकती है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण की राशि बढ़ाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि समय पर ऋण जमा करने पर उन्हें एक लाख रुपए मिल सकते हैं। बता दें कि इस योजना में तीन चरणों में 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार रुपए की ऋण राशि मिलती है। ऋण राशि चुकाने के बाद एक लाख रुपए ऋण राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है।
पीएम स्वनिधि योजना में अब तक 12 लाख 34 हजार 707 आवेदन स्वीकृत कर 101.40% प्रगति हुई। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक 21 करोड़ रुपए की राशि पथ विक्रेताओं को केश बैक के रूप में दी गई है। इस उपलब्धि के लिए चार श्रेणियों में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को पुरस्कृत कर चुकी है। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना से सीधे तौर पर छोटे कारोबारियों को अपना रोजगार सुधारने में मदद मिली है। यह योजना अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई है। मध्य प्रदेश के छोटे कारोबारी योजना में मिली रकम लौटाने को लेकर गंभीर हैं। उन्हें यह राशि कैशबैक के रूप में प्रदान की जा रही है।
PM SVANidhi Loan amount increased: वहीं बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत अब तक 12 लाख 34 हजार 707 आवेदन स्वीकृत कर 101. 40 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की गई है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सभी राज्यों से आगे है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक 21 करोड़ रुपए की राशि पथ विक्रेताओं को केश बैक के रूप में प्रदाय की गई। डिजिटल ऑन बोर्ड हितग्राही और डिजिटल एक्टिव हितग्राही को यह राशि प्रदान की जाती है। पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है। मध्यप्रदेश को इस उपलब्धि के लिए चार श्रेणियों में केंद्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है।