प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार देने जा रही दिवाली बोनस, बढ़कर मिलेगा महंगाई भत्ता

Employees will get gifts before Diwali: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार दिवाली से पहले बढ़ें हुए महंगाई भत्ते को देने की तैयारी कर रही है। मध्यप्रदेश के पेंशनरों को शिवराज सरकार दिवाली बोनस देने की तैयारी में जुट गई है। शिवराज सरकार दीपावली से पहले 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। महंगाई भत्ता बढ़ाने का लाभ मध्यप्रदेश के 4 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिलेगा। लेकिन इस रास्ते में छत्तीसगढ़ सरकार रोड़ा बन रही है। पड़ोसी राज्य की सहमति के बाद दिवाली से पहले शिवराज सरकार कर्मचारियों को तौहफा दे सकती है।

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छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा पत्र

Employees will get gifts before Diwali: बढ़े हुए महंगाई भत्ते को मध्यप्रदेश सरकार ने सहमति दे दी है लेकिन इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमती जरूरी है। इसलिए शिवराज सरकार ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से सहमति मांगी है। छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगने के पीछे वजह यह है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2 की धारा 49 उसी में यह प्रावधान है कि दोनों राज्यों से संबंधित वित्तीय मामलों में एक दूसरे की सहमति काफी जरूरी है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार सहमति दे देती है तो मध्यप्रदेश के पेंशनरों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि दीपावली से पहले शिवराज सरकार पेंशनरों को मंहगाई भत्ता देने पर मोहर लगा सकती है।

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बढ़कर मिले महंगाई भत्ता

Employees will get gifts before Diwali: सहमति मिलने के बाद पेंशनरों को हर महीने 34% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेशभर में जून 2022 से 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसकी क्रियान्वयन में वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ की वित्त विभाग को सहमति के लिए पत्र लिखा है जिसे आगामी समय के लिए आदेश जारी हो सके। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 सितंबर को पेंशनर की महंगाई राहत को 6% बढ़ाया है।

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4 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ

Employees will get gifts before Diwali: प्रदेश में कर्मचारियों को 2022 से 34 प्रतिशत की दर से प्रति माह महंगाई राहत मिल रही है, लेकिन पेंशनरों को मात्र 22 प्रतिशत इससे साढ़े 4 लाख से भी ज़्यादा पेंशनरों को लाभ होगा। पेंशनर लंबे समय से महंगाई राहत को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वो भी कहीं न कहीं एक राहत की सांस लेते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल वित्तीय विभाग को छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति का इंतज़ार है। सहमति के बाद ही आगामी समय में आदेश को लेकर कुछ हो सकेगा।

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