MP Assembly Budget Session 2024 : विधानसभा की कार्यवाही शुरू, वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट किया पेश

MP Assembly Budget Session 2024 : मध्यप्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू हो चुका है। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। ये 19 फरवरी तक चलेगा।  इस बार के सत्र में 2303 प्रश्न लगाए गए हैं। वहीं 233 ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव भी हैं। बता दें कि हरदा विस्फोट कांड पर पिछले कई घंटों से बवाल मचा हुआ था जिसके बाद सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद कार्यवाही शुरू की गई। मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। बता दें कि विधानसभा द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है। 30 हजार 265.15 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया।

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द्वितीय अनुपूरक बजट में किस विभाग को कितना मिला-

• वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि योजना हेतु ₹ 106 करोड़ तथा म.प्र. नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु हैं 47 करोड़ का प्रावधान

• खनिज साधन विभाग अंतर्गत जिला माइनिंग फण्ड योजना हेतु हैं 100 करोड़ का प्रावधान

• ऊर्जा विभाग अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अंशपूंजी का प्रदाय योजना हेतु ₹ 13,365 करोड़, म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हैं 181 करोड़, अटल गृह ज्योति योजना हेतु₹ 579 करोड़ के प्रावधान

• लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिये ₹200 करोड़, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के लिये ₹ 220 करोड़ तथा मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस नवीन योजना हेतु ₹2.50 करोड़ का प्रावधान

• लोक निर्माण विभाग अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि योजना हेतु ₹ 450 करोड़, मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु ₹400 करोड़, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मागों का निर्माण/उन्नयन योजना हेतु ₹ 525 करोड़, भू-अर्जन हेतु मुआवजा के लिये ₹ 400 करोड़, वृहद पुलों का निर्माण हेतु ₹ 150 करोड़, म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण योजना हेतु हैं 250 करोड़ तथा नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मागों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान

• स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिये हैं 350 करोड़ का प्रावधान

• पंचायत विभाग अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतू ₹ 2,135 करोड़ का प्रावधान

• जन संपर्क विभाग अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार के लिये ₹ 120 करोड़, प्रिंट मीडिया हेतु ₹ 120 करोड़, विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु हैं 70 करोड़ तथा कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन हेतु हैं 14 करोड़ के प्रावधान

• जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत पी. एम. जनमन बहुउद्देशीय केन्द्र निर्माण योजना ₹ 26 करोड़ का प्रावधान

• सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹200 करोड़ तथा दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु हैं 50 करोड़ का प्रावधान

• नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹ 807 करोड़ तथा विद्युत देयकों के भुगतान के लिये हैं 62 करोड़ का प्रावधान

• जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹ 420 करोड़ तथा विद्युत देयकों के भुगतान के लिये हैं 50 करोड़ का प्रावधान

• खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान हेतु ₹ 150 करोड़ का प्रावधान

• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन योजना के लिये ₹ 2,616 करोड़ का प्रावधान

पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु ₹ 50 करोड़ तथा गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना हेतु ₹ 30 करोड़ का प्रावधान

• महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु ₹ 1648 करोड़, आंगनवाड़ी सेवायें (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिये ₹ 614 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹ 760 करोड़, पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) योजना के लिये ₹ 128 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु ₹ 176 करोड़ तथा समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के लिये ₹ 70 करोड़ का प्रावधान

• चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ₹ 362 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु हैं 119 करोड़, रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु ₹ 56 करोड़ तथा पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना हेतु ₹ 38 करोड़ के प्रावधान

• ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु ₹ 346 करोड़ तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु हैं 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) तथा प्रधानमंत्री ननमन योजना (सड़क) नवीन योजनाओं के लिये प्रतीक प्रावधान

.पर्यटन विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा नवीन योजना के लिये प्रतीक प्रावधान

• उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्लीलेन्स नवीन योजना हेतु प्रतीक प्रावधान

 

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