6 crore Electricity bill will waived of domestic electricity consumer's

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का 6 करोड़ रुपए का बिजली बिल किया जाएगा माफ, मुख्यमंत्री ने सदन में किया ऐलान

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का 6 करोड़ रुपए का बिजली बिल किया जाएगा माफ! 6 crore Electricity bill will waived of domestic electricity consumer's

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 PM IST
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Published Date: March 14, 2022 4:14 pm IST

भोपाल: Electricity bill will waived मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। बजट सत्र के दौरान आज सीएम शिवराज ने सदन को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता को राहत देने वाली कई घाषणाएं की है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि BJP सरकार प्रदेश के किसानों को राहत देगी। जो किसान डिफॉल्टर हो गए हैं उनके कर्ज का ब्याज अब प्रदेश सरकार भरेगी। सीएम ने कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, जिससे कई किसान डिफॉल्टर हो गए हैं।

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CM शिवराज सिंह की प्रमुख घोषणाएं

  • डिफॉल्टर हुए किसानों का अतिरिक्त ब्याज सरकार भरेगी
  • कांग्रेस की कर्जमाफी की घोषणा के कारण डिफॉल्टर हुए थे किसानों
  • कोरोना काल में 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ
  • 6,000 करोड़ का बकाया बिल माफ किया जाएगा
  • विधायकों की निधि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा
  • साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना को रीडिज़ाइन किया जायेगा

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Electricity bill will waived इससे पहले CM शिवराज सिंह ने सदन पर कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर CM बोल रहे हैं और नेताप्रतिपक्ष गायब हैं। हर वर्ग राज्यपाल के अभिभषण को सुनना चाहता है, CM शिवराज ने सदन में PM मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं है, UP में भाई बहन मिलकर 2 सीट लाए, 379 जगह जमानत जब्त हुई। इस बयान पर तरुण भनोट ने आपत्ति ली जो सदन में नहीं है उनकी बात न करें।

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CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने कभी बदले की कार्रवाई नहीं की है, पिछली सरकार ने हमारे मंत्री सहित कई लोगों को परेशान किया है, मैं किसी से मिलने गया तो उसे भी परेशान किया गया है। बुलडोजर चलवाये गए, जमीदोज कर दिया गया, राजनीति में भेदभाव और अन्याय 15 माह की सरकार में हुआ लेकिन हमने कभी भेदभाव नहीं किया।

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इसके पहले सदन में आदिवासी छात्रवृति घोटाले का मामला भी उठा। कांग्रेस MLA विनय सक्सेना ने कहा यह आदिवासी विरुद्ध सरकार है, 1200 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है, हर पैरामेडिकल कॉलेज में 80 लाख से ज़्यादा का घोटाला हुआ है। आरोपियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो।

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