MP Budget 2025 : उद्योगों को 3250 करोड़, 10 हजार स्टार्टअप और कोचिंग के लिए आंकाक्षा योजना.. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में किए ये बड़े ऐलान

उद्योगों को 3250 करोड़, 10 हजार स्टार्टअप और कोचिंग के लिए आंकाक्षा योजना.. 3250 crores to industries, 10 thousand startups and Aakanksha Yojana for coaching

Deepak Sahu
Publish Date - March 12, 2025 / 11:40 AM IST,
Updated On - March 12, 2025 / 12:43 PM IST

MP Budget 2025 For Home Department / Image Credit: IBC24 Youtube

भोपालः MP Budget 2025 मध्यप्रदेश में आज मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो। महिलाओं का आत्मगौरव मिले। उन्होंने कहा कि हम जीरो वेस्ट बजट ला रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा। 200 करोड़ का बजट रखा गया। जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपए का प्रावधन किया गया है।

बजट भाषण की बड़ी बातें

लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे।
लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान।
आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान।
जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल, 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास, 210 उत्कृष्ण सीनियर छात्रावास, 197 जूनियर छात्रावास, 154 महा विद्यालय छात्रावास, 81 कन्या शिक्षा परिसर, 8 आदर्श विद्यालय संचालित हैं।
बैगा, भारिया को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान।
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गन करेंगे।
प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए।
विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।
विकसित मप्र, वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना।
वार्षिक आय 22 लाख 33 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य।
2024 की तुलना में बजट में 15% तक की वृद्धि प्रस्तावित है।
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 22 साल में 17 गुना की बढ़ोतरी हुई है।
हमारी सरकार काम लगातार, फैसले असरदार पर आगे बढ़ रही है।