Andhara Pradesh Spacial Status: कांग्रेस ने खेला ‘स्पेशल स्टेटस’ का कार्ड.. TDP को अपने पाले में करने याद दिलाया पूर्व PM मनमोहन सिंह का ये वादा

पिछले 10 सालों में निवर्तमान मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। वास्तव में, इसने वित्तीय रूप से संकटग्रस्त राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की नीति को ही खत्म कर दिया।

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  • Publish Date - June 4, 2024 / 05:09 PM IST,
    Updated On - June 4, 2024 / 05:09 PM IST

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ़ हो चुके हैं। भाजपा को इस चुनाव में तगड़ा नुकसान पहुंचा हैं। वह अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकाम नजर आ रही हैं और इस तरह एक बार फिर से केंद्र में गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही हैं। मौजूदा रुझानों के मुताबिक भाजपा गठबंधन यानी एनडीए सत्ता के काफी करीब दिखाई दे रही हैं।

वही गठबंधन सरकार के संभावनाओं के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं। फ़िलहाल जिन दो क्षेत्रीय दलों की केंद्र में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी उनमें आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार की जदयू हैं। दोनों ही पार्टी ने अपने राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया हैं। जदयू एनडीए की घटक दल हैं लेकिन तेदेपा ने स्वतंत्र चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तेदेपा को रिझाने में जुट गई हैं। कांग्रेस की तरफ से तेदेपा को पुराना वादा याद दिलाते हुए उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही हैं।

With which party will TDP form an alliance?

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दरअसल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा हैं, भारत 2014 के अधूरे काम पूरे करेगा। 14 फरवरी 2014 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नए राज्य आंध्र प्रदेश को 5 साल के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया था। भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने जवाब में कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो इसे 10 साल के लिए बढ़ाएगी। दो महीने बाद नरेंद्र मोदी ने पवित्र शहर तिरुपति में वादा दोहराया।

पिछले 10 सालों में निवर्तमान मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। वास्तव में, इसने वित्तीय रूप से संकटग्रस्त राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की नीति को ही खत्म कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 2024 के चुनाव घोषणापत्र में डॉ. मनमोहन सिंह के वादे के अनुसार आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया है। यह हमारी गारंटी है।

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भारत 2014 के अधूरे काम पूरे करेगा:

1. 14 फरवरी 2014 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नए राज्य आंध्र प्रदेश को 5 साल के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया था। भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने जवाब में कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो इसे 10 साल के लिए बढ़ाएगी। दो महीने बाद नरेंद्र मोदी ने पवित्र शहर तिरुपति में वादा दोहराया।

2. पिछले 10 सालों में निवर्तमान मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। वास्तव में, इसने वित्तीय रूप से संकटग्रस्त राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की नीति को ही खत्म कर दिया।

3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 2024 के चुनाव घोषणापत्र में डॉ. मनमोहन सिंह के वादे के अनुसार आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया है। यह हमारी गारंटी है।

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