Minister Atishi on BJP : क्या चुनाव आयोग बीजेपी का सहायक संगठन बन गया है? मंत्री आतिशी ने भाजपा पर बोला हमला, नोटिस को लेकर कही ये बात

Has the Election Commission become a supporting organization of BJP? Minister Atishi attacked BJP, said this regarding the notice

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  • Publish Date - April 5, 2024 / 03:58 PM IST,
    Updated On - April 5, 2024 / 04:00 PM IST

Minister Atishi on BJP : नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। आप नेता और सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे है। इस बीच, दिल्ली की मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शुक्रवार को ‘कारण बताओ’ नोटिस मिलने के बाद निर्वाचन आयोग (ईसी) पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या यह भाजपा का ‘सहायक संगठन’ है।

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आतिशी को यह नोटिस उनकी इस टिप्पणी पर जारी किया गया था कि भाजपा ने उनसे संपर्क कर उन्हें या तो पार्टी में शामिल होने या एक महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। आप नेता आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें ईमेल के जरिए नोटिस भेजे जाने से एक घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे मीडिया में लीक कर दिया।

उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते को ‘फ्रीज’ (लेनदेन पर रोक) किए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को नोटिस क्यों नहीं जारी किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या निर्वाचन आयोग भाजपा का ‘सहायक संगठन’ है? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा के ‘आपत्तिजनक’ होर्डिंग और पोस्टर पर निर्वावन आयोग को कई पत्र लिखे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

 

आतिशी ने कहा कि वह नोटिस का जवाब देंगी और निर्वाचन आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपेक्षित तटस्थता और गैर-पक्षपातपूर्ण रवैये की याद दिलाएंगी। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को आतिशी को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया और उनसे उनके इस बयान का तथ्यों के साथ समर्थन करने को कहा कि भाजपा ने पार्टी में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया था। भाजपा ने आतिशी द्वारा दो अप्रैल को किए गए दावे के खिलाफ एक दिन पहले निर्वाचन आयोग का रुख किया था।

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