नईदिल्ली। तीन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई तीन सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए क़रीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है।

ये भी पढ़ें: वायरस के स्रोत को लेकर जारी अध्ययन रिपोर्ट ‘पहली शुरुआत’ : डब्ल्यूएचओ

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन कई महीने बीत जाने के बाद भी लगातार जारी है, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि कानूनों पर कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला, न किसान पीछे हटने को तैयार हैं, न ही सरकार कानूनों को वापस लेने को राजी है। इस बीच कृषि कानूनों पर गठित कमेटी ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, अब इस रिपोर्ट पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

ये भी पढ़ें: अमेरिका, चीन ने अपने मंगल यानों की उड़ान सुरक्षा को लेकर चर्चा की

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इस कमेटी का गठन किया था, जिसमें कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनवत शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय टीम बनाई थी, लेकिन किसान नेता भूपिंदर सिंह मान ने इससे खुद को अलग कर लिया था।