Anganwadi Workers Salary Hike Order

Anganwadi Workers Salary Hike Order: कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी, आदेश जारी, दिवाली से पहले मिली खुशियों की सौगात

Anganwadi Workers Salary Hike Order: कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी, आदेश जारी, दिवाली से पहले मिली खुशियों की सौगात

Edited By :   Modified Date:  October 21, 2024 / 03:11 PM IST, Published Date : October 21, 2024/3:11 pm IST

चंडीगढ़ः Anganwadi Workers Salary Hike Order आंगनबाड़ियों में कार्यरत महिला कार्यकर्ता केवल बच्चों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि कई मौकों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनाव के दौरान बीएलओ के रूप में उनकी सेवाएं ली जाती है। इसके अलावा जनगणना, पल्स पोलियो अभियान, गर्भवती महिलाओं के देखरेख में उनकी सहयोग ली जाती है, लेकिन इसके एवज में उन्हें कम वेतन मिलता है। वेतन में बढ़ोतरी सहित अन्य सुविधाओं के लिए वे लगातार संघर्ष भी करती नजर आती है। इसी बीच अब हरियाणा सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने की कवायद की है। सरकार ने उन्हें दिवाली का तोहफा देते हुए वेतन में बंपर बढ़ोतरी की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई है।

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Anganwadi Workers Salary Hike Order वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक अब 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 14 हजार 750 रुपए, 10 वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 13 हजार 250 रुपए और सहायक को 7900 रुपए मानदेय दिया जाएगा।

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बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौ अगस्त को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। राहत की बात यह कि बढ़े मानदेय का लाभ 16 अगस्त से ही मिलेगा। सरकार ने यह भी दावा किया है कि मानदेय बढ़ाने संबंधी आदेश लागू होने के बाद हरियाणा आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों को सबसे ज्यादा मानदेय देने वाला राज्य बन गया है।

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भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने इस फैसले के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार में पहला फैसला आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का हुआ है। इससे साबित होता है कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।

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