बजट में आम जनता के लिए नई पॉलिसी की घोषणा, हैकर्स की बढ़ेगी परेशान, जानें क्या है NDG Policy

Union Budget 2023 National Data Governance Policy: आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने बजट 2023-24 को पेश करते हुए आम जनता के लिए काफी कुछ राहत भरा ऐलान किया है। इस बार का बजट सभी वर्गों के लिए राहत भरा बताया जा रहा है। जहां वित्त मंत्री सीतारमण ने इनकम टैक्स पर काफी राहत दी है। वहीं एक पॉलिसी की भी घोषणा की है, जिसके तहत लोगों के लिए केवाईसी प्रोसेस आसान हो सकेगा।

KYC सर्विस को बनाएगा आसान

Union Budget 2023 National Data Governance Policy: देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए एक योजना की घोषणा की गई है। बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कंज्यूमर्स के डेटा की एक पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी का नाम नेशनल डेटा गवर्नेंस है। इसके तहत यूजर्स के लिए KYC सर्विस आसान बन जाएगी। इसके अलावा डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकेगा।

क्या है नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी

Union Budget 2023 National Data Governance Policy: डिजिटलाइजेशन के जमाने में आज के लोगों के लिए डेटा काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया में डेटा हर किसी के लिए किसी संपत्ति से कम नहीं है। हैकर्स और स्कैमर्स की नजर लोगों के डेटा पर रहती है और वो उसे हैक करने की कोशिश में रहते हैं। ये ही देखते हुए यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार नेशनल डेटा गवर्नेंस लेकर आएगी, जिसका ऐलान बजट 2023 में कर दिया गया है।

आपका डेटा रखेगा सुरक्षित

Union Budget 2023 National Data Governance Policy: नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का काम यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखना और मैनेज करना होगा। संभावना है कि ये पॉलिसी सिक्योरिटी, डेटा क्वालिटी, डेटा एक्सेस समेत इस्तेमाल करने के लिए इंडीविजुअल पॉलिसी भी हो सकती है। हालांकि, इस पॉलिसी के बारे में अभी खास जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि इसके बारे में सरकार द्वारा जल्द विस्तार में ऐलान कर दिया जाए।

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