‘मोदी सरकार 2.0’ के आखिरी बजट में ग्रामीण विकास पर रहेगा फोकस, रोजगार और घरों के लिए भी मिल सकता है 50% का लाभ

Employment opportunities in the budget of ‘Modi Government 2.0’: अप्रैल-मई 2024 में भारत में आम चुनाव होने हैं। इस साल संसद में पेश किया जाने वाला बजट ‘मोदी सरकार 2.0’ का आखिरी पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए एक संतुलित बजट पेश करने का यह अंतिम अवसर है। उम्मीद की जा रही है कि वह ऐसा बजट पेश करेंगी जो आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

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जीडीपी ग्रोथ के लिए उठाने होंगे कदम

लोगों की आमदनी बढ़ाएगा और आर्थिक सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। बजट भारत की उच्च विकास क्षमता को अनलॉक करेगा। बार्कलेज में इंडिपेंडेंट वैलिडेशन यूनिट (मॉडल रिस्क) के वाइस प्रेसिडेंट शिशु रंजन ने बताया है कि भारत को अगर अगले एक दशक तक दो अंकों की जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो बजट में किस तरह के कदम उठाने होंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर 50% खर्च बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बढ़ी रकम का इस्तेमाल कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए किया जाएगा।

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रोजगार और ग्रामीण आवास को मिलेगा बढ़ावा

Employment opportunities in the budget of ‘Modi Government 2.0’: मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि यह खर्च बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। 2024 के अप्रैल-मई के महीने में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का न केवल रोजगार बढ़ाने पर जोर है, बल्कि वह ग्रामीणों के आवास की स्कीम को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रही है।

 

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