Bhojpuri: ‘भोजपुरी भाषा को 8वीं में नहीं, पहली अनुसूची में रखना चाहिए’, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप का अटपटा बयान

Bhojpuri, tejpratap yadav : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कभी अपनी वेशभूषा तो कभी अपने बयानों के लिए....

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  • Publish Date - December 4, 2022 / 04:22 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

Bhojpuri, tejpratap yadav : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कभी अपनी वेशभूषा तो कभी अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने भोजपुरी को लेकर विवादित बयान दिया है, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

लालू परिवार का गांव से लगाव और भोजपुरी से प्रेम की बात करते हुए तेजप्रताप यादव कुछ इस कदर उत्साहित हुए कि बात ही बात में उन्होंने भोजपुरी को आठवीं नहीं बल्कि पहली अनुसूची में डालने की बात कह दी। दरअसल, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या भेाजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूचित में जगह मिलना चाहिए तो तेजप्रताप यादव ने कहा कि इसको आठवीं अनुसूचि में क्या, इसे तो नंबर वन में डालना चाहिए। उन्होंने भोजपुरी के दुष्प्रचार पर भी चिंता जाहिर की और कलाकारों को सलाह भी दिये।

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भोजपुरी को आगे बढ़ाने की वकालत पर कि इसे आठवीं अनुसूची में जोड़े जाना चाहिए या नहीं। इस पर तेजप्रताप यादव के अंदर कोई किंतु-परंतु नहीं है। लेकिन उनका मानना है कि इसे आठवीं में क्या, टॉप पर नंबर 1 में रखना चाहिए। इस बयान के पीछे की कहानी क्या है। आज हम आपको बताते हैं…

Bhojpuri, tejpratap yadav : तेज प्रताप यादव एकबार फिर से बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। उन्हें महागठंधन सरकार ने बिहार के वन व पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। खुद तेज प्रताप व उनके समर्थक भी ये मानते हैं कि तेज प्रताप के अंदर लालू प्रसाद यादव की झलक दिखती है। उनकी बोलने की शैली भी अलग है। वहीं एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी भाषा को लेकर अपनी राय पेश की थी।

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tejpratap yadav latest statement:  बता दें कि संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं, जिसमें भोजपुरी को भी शामिल करने की मांग लंबे समय से रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसकी मांग कर चुकेहैं। वहीं बात संविधान की पहली अनुसूची की करें तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।