Year Ender 2024: 2024 में अमित शाह के इन फैसलों ने बदल दी भारत की सियासी तस्वीर.. गुजरात से लेकर मणिपुर तक नजर आया प्रभाव, पढ़ें प्रमुख घटनाक्रम..
गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि यदि कोई गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) विकास विरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण, विरोध प्रदर्शनों को भड़काने, या आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठनों से संबंध रखने में शामिल पाया जाता है, तो उसका विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- satya prakash
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Publish Date - December 29, 2024 / 07:29 PM IST,
Updated On - December 29, 2024 / 07:33 PM IST
Year Ender 2024 on Amit Shah decisions: नई दिल्ली: 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया, जिनमें एक सदी पुरानी आपराधिक कानूनों को बदलकर एक आधुनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से सुसज्जित आपराधिक न्याय प्रणाली की शुरुआत, विवादास्पद संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) का कार्यान्वयन, और मणिपुर में जारी हिंसा को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है।
2024 में अमित शाह के बड़े फैसले
इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर में बिना कोई बड़ी घटना के विधानसभा चुनाव कराना और नक्सल प्रभावित राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं को कम करना भी गृह मंत्रालय की प्रमुख सफलताएँ रही हैं।
Year Ender 2024 on Amit Shah decisions : इस वर्ष तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – लागू किए गए, जिन्होंने क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। यह नए कानून 1 जुलाई से प्रभावी हुए।
गृह मंत्री अमित शाह ने इन नए कानूनों को न्याय प्रदान करने को प्राथमिकता देने वाला बताया, जबकि पुराने औपनिवेशिक कानूनों में दंडात्मक कार्रवाई पर ज्यादा जोर था। उन्होंने कहा, ‘‘ये कानून भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए हैं और औपनिवेशिक आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंत का प्रतीक हैं।’’
Year Ender 2024 on Amit Shah decisions : नए कानूनों में ‘जीरो एफआईआर’, ऑनलाइन पुलिस शिकायतों का पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजना, और सभी जघन्य अपराधों के लिए घटनास्थल की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो आधुनिक न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करते हैं।
सीएए को मार्च में लागू किया गया था, और मई में इसके तहत पहले समूह को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। इस कानून का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से persecuted हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे।
Year Ender 2024 on Amit Shah decisions : हालांकि, सीएए के खिलाफ 2019 में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें इसे ‘‘भेदभावपूर्ण’’ करार दिया गया। इन प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोगों की जानें गईं और कई जगहों पर पुलिस कार्रवाई हुई।
मणिपुर में मई 2023 में जातीय संघर्ष के बाद से हिंसा की घटनाएं लगातार जारी हैं। इस संघर्ष में लगभग 260 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और हजारों लोग विस्थापित हुए। राज्य में शांति की स्थिति अभी तक स्थिर नहीं हो पाई है, और हिंसा के बावजूद केंद्र सरकार ने विवादित समुदायों के बीच वार्ता को बढ़ावा देने की कोशिश की है।
Year Ender 2024 on Amit Shah decisions : नवंबर में मणिपुर में हिंसा को देखते हुए केंद्र ने छह जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफस्पा) लागू किया। मणिपुर के हालात को देखते हुए, केंद्र ने 24 दिसंबर को अजय कुमार भल्ला को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया, ताकि राज्य में स्थायी शांति स्थापित की जा सके।
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इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि यदि कोई गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) विकास विरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण, विरोध प्रदर्शनों को भड़काने, या आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठनों से संबंध रखने में शामिल पाया जाता है, तो उसका विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।